कांग्रेस-एमालेको यो सहमति कसैले खिसी-ट्युरी शैलीमा भनिएको ‘काले काले मिलेर खाऔं भाले’ जस्तो सहमति होइन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उदेश्यका साथ बनेको सहमति हो । संसदमा उपस्थित सबै दलको सहभागितामा संवैधानिक क्षेत्रमा विद्यमान अड्चनलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्ने इमान्दार उद्घोष हो । यो अग्रगमनको लागि भएको सहमति हो । 

निर्मल भट्टराई

देशमा देखिएको राजनीतिक गत्यावरोधलाई चिर्न देशका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सार्थक सहमति गरेपछि ‘जादुमयी नम्बर’ बोकेका र त्यही नम्बरले पाँच वर्ष सत्ताको नेतृत्व गर्न तम्सेका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डको निँद हराम भएको छ । चरम अल्पमतमा परे पनि संसद फेस गर्ने नाममा अधिकतम एक महिना पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीको कामचलाउ कुर्सीमा रहनेछन् ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले नेपालमा वर्तमान समयमा देखिएका संवैधानिक र राजनीतिक समस्याको निकास दिन सहयात्रा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।जतिबेला राष्ट्रमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, यी चीरकाल प्रतिद्वन्दी पार्टीहरू सहकार्य गर्न तत्पर हुन्छन् र देशले निकास पाउँछ, पाएको छ । पञ्चायत अन्त्य गर्ने आन्दोलन होस् या राजतन्त्रको समाप्तिको तुमुलकारी आन्दोलन होस् यी दुई पार्टीको सहकार्यबाट मात्र संभव भएको हो । संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएपछिको यो दश वर्षको अवधिमा सर्वत्र महसुस गरिएका संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको समाधान कांग्रेस–एमालेको सहकार्यविना संभव थिएन । संवैधानिक र राजनीतिक गत्यावरोधको निकास दिनु सबभन्दा जिम्मेवार दल हुनुको नाताले यिनीहरूकै काँधमा थियो ।

त्यसकारण एमाले र कांग्रेसले ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने , प्रदेश सरकारहरुमा ३र३ वटा सरकार बाँड्ने, मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने, संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी , प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने , संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने , प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्नेलगायतका सहमति९पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समानुपातिक सिटको कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुनै एक दलको कहिल्यै बहुमत नआउने र गठबन्धन सरकार बनाउनु पर्दा अनेक किसिमका विकृति मौलाउने कारणले, राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाइराख्ने कारणले र वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न तह र निकायमा अनावश्यक प्रशासनिक खर्चको मारमा देश परिरहेको कारणले संविधान संशोधन अति जरूरी भइसकेको थियो । कामै नभएको जिल्ला समन्वय समिति पालिराख्ने, सामान्य प्रकृतिका आयोग वा निकायलाई पनि संवैधानिक हैसियत दिने र भद्दा प्रदेशसभा बनाइएका कारण देशको प्रशासनिक खर्च खपिनसक्नु भएको छ ।

तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई हाल संवैधानिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याको कुनै आभास थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरोझैं प्रधानमन्त्री पदको बाँसुरी बजाउन व्यस्त थिए । एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो झुक्याएर पाँचै वर्ष सत्तामा टाँसिइरहने ध्याउन्नबाहेक उनीहरूमा केही थिएन । एमाले र कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट जनताको प्रतिक्रियात्मक मतको जगमा आएका नयाँ दलसँग त यो समस्या समाधानमा कुनै अपेक्षा हुदैनथ्यो किनभने उनीहरूको अस्तित्व नै समस्यामा हुने हो, समाधानमा होइन।

नेपाली कांग्रेस र एमालेको यो सहमति कसैले खिसी-ट्युरी शैलीमा भनिएको ‘काले काले मिलेर खाऔं भाले’ जस्तो सहमति होइन । एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने उदेश्यका साथ बनेको सहमति हो । संसदमा उपस्थित सबै दलको सहभागितामा संवैधानिक क्षेत्रमा विद्यमान अड्चनलाई छिचोल्दै अगाडि बढ्ने इमान्दार उद्घोष हो । यो अग्रगमनको लागि भएको सहमति हो । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने र जनतामा रहेको निरासालाई चिर्दै अगाडि बढ्ने सङ्कल्प हो । यसलाई सफल कार्यान्वयन गरिए सबै समस्यामा ओखतीको रूपमा यसले काम गर्नेछ। यसले कसैलाई खती गर्ने छैन ।

तर आफ्नो अस्तित्वको लागि ‘अन्तिम युध्द’ लडिरहेको माओवादीलगायतका पार्टीहरूलाई कमिलालाई ‘को पहिरोजस्तो भएको छ । अनपेक्षित राजनीतिक घटना भएको छ । त्यसकारण उनीहरू यो सहमतिलाई ‘प्रतिगमनको खतरा, ०४७ सालको संबिधान ब्युँझाउने प्रयास’ जस्ता उपनाम दिन थालेका छन् ।

३० वर्षे निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था मिलेर फालेका, १० वर्ष सशस्त्र विद्रोहमा सामेल माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा मिलेर ल्याएका, राजतन्त्रको अन्त्य सँगै गरेका र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको चुनौतिको एक भएर सामना गरेका कांग्रेस र एमाले यो सहमतिको कार्यान्वयन गर्न पनि सहजै सफल हुनेछन् ।