काठमाडौं, साउन ३२ । सरकारले बािर्षक एक सय जना कामदार बैदेशिक रोजागरीमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको प्रस्तावअनुसार बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मापदण्ड पूरा नगरेका म्यानपावर कम्पनीको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले आर्थिक वर्ष ०७९/८० र २०८०/८१ मा लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको इजाजतपत्र चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने दुई सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्ने निर्णयसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेपनि रोकिएको थियो । अर्यालले नविकरणको प्रयाश गर्दागर्दै असार २८ गते सरकार ढलेपछि २५० म्यानपावर कम्पनीको नविकरण हुनसकेको थिएन । सोही कारण ब्यवसायीलाई एक पटकका लागि काम गर्ने बातावरण प्रदान गर्दै सरकारले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय लिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउँछ । मन्त्रालयले ऐनको दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्ले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै २०७५ चैत १९ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेक्रममा म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउनुपर्ने कोटा तोकेको थियो । तर, उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएदेखि नै सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ ।

गत आर्थिक बर्षमा कम्तीमा २ सय ५० वटा म्यानपावर कम्पनीले एक सयभन्दा कम श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले पहिलो पटक २०७५ म्यानपावरलाई प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न संख्या घटाउनका लागि धरौटीमा वृद्धि गरी वार्षिक सय जना पठाउनैपर्ने प्रावधान ल्याउनु भएको थियो । त्यस्तै म्यानपावरलाई मर्ज गर्ने सुविधा दिई धरौटी बढाएपछि १५ सय वटा म्यानपावरबाट झारेर ८ सय ५५ मा ल्याइएको थियो । सो प्रावधान अब्यवहारिक भएको भन्दै सच्याउन संसदमा काम भइरहेको छ ।