जनता टाइम्स

२ कार्तिक २०७६, शनिबार ००:००

मानवअधिकार आयोग पनि नरसंहारकारी आफताव आलम जोगाउन लागेको खुलासा, यस्तो छ तथ्य


जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर आफताव आलमले गरेको नरसंहारमा किन बोल्दैन मानव अधिकार आयोग ?

काठमाडौं, कात्तिक २ । माइतीघर मण्डलामा जुलुस गर्न रोक्दा तत्कालै मुख खोल्ने राष्टिय मानवअधिकार आयोग कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताव आलमले १२ बर्षअघि रौतहटमा गरेको नरसंहारको बिषयमा मुखमा ताला लगाएर बसेको छ । यत्तिसम्म कि आयोगले १२ बर्षसम्म आलमलाई जोगाइ राख्ने भुमिका निर्वाह गरेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ । आयोगले १२ बर्षसम्म स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन नै गुपचुपमा राखेर अभियुक्तलाई नै जोगाउने भुमिका निर्वाह गरेको हो ।

रौतहटमा भएको बम विस्फोटमा परेका घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा पोलिएलगत्तै घटनास्थलमा पुगेको आयोगको टोलीले तत्कालै प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, १२ वर्षसम्म पनि आयोगले प्रतिवेदन गोप्य राख्यो । यति जघन्य अपराधमा आयोगले सरकार र प्रहरी प्रशासनलाई एकपटक पनि सचेत गराएको पाइएको छैन । आयोगले यस घटनाको बिषयमा एउटा विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छैन । रौतहट घटनालगत्तै आयोगको संरक्षण तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वमा टोली खटिएको थियो ।

पीडितका आफन्त, घटनाबारे जान्ने–सुन्ने व्यक्ति, स्थानीय प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत तथा स्थानीय अस्पतालमा समेत गएर टोलीले घटनाबारे जानकारी लिएको थियो । तर आयोगले आलम जोगाउन लागिपरेको कारण प्रतिवेदन गुपचुपमै राखेको हो । नयाँपत्रिकाका पत्रकार किरण दाहालले बिशेष स्रोतबाट प्राप्त गरी सार्वजनिक गरेको आयोग टोलीको प्रतिवेदनमा प्रष्टसँग घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धान जरुरी रहेको औंल्याएको छ । ‘उजुरीमा दुईजनाको मृत्यु भएको यकिन गरिएको थियो भने अन्य कैयौँ हताहत तथा घाइते भएको भन्ने विषयलाई आधार बनाएर छानबिन गरिएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनामा घाइते भएका भनिएका व्यक्तिहरूको पहिचान हुन सकेन, मृतक भनिएकाहरूको लास पनि नभेटिँदा घटना थप रहस्यमय बनेको छ । कति मानिसको मृत्यु भयो वा कति घाइते भए भन्ने यकिन तथ्य नभेटिएकाले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

टोलीले घटनामा मारिएका दुई नेपाली त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) र ओसी अख्तरको घरमै गएर परिवारसँग सोधपुछ गरेको थियो । अफ्ताव आलमका भाइ महतावले चुनावी प्रयोजनका लागि लगेको बयान मृतकका आफन्तले दिएका थिए । अध्ययनका क्रममा केही शंकास्पद व्यक्तिले लगातार पिछासमेत गरेको भन्दै टोलीले घटना लुकाउने प्रयास भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा निकालेको थियो । ‘आयोगको टोलीलाई समेत अनुसन्धान प्रक्रियामा केही शंकास्पद व्यक्तिहरूले लगातार पिछा गरिरहेका कारण पनि सो रात घटना भएको हो र उनीहरू घटना लुकाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका हुन् भन्नेमा टोली विश्वस्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

घटनास्थल पुगेको मानवअधिकार आयोगको टोलीले पहिलो प्रश्न प्रहरीमाथि नै उठाएको छ । बम विस्फोटलगत्तै घटनास्थलतर्फ गएको भनिएको प्रहरीले घटनास्थल नै पहिचान गर्न नसक्नु तथा मृतक र घाइतेको पहिचान गर्न नसक्नुले प्रहरी सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न चुकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ठूलो धमाका आवाजसहित विस्फोट भई गम्भीर प्रकृतिको घटना भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा घटनाको गम्भीरता र प्रकृति हेर्दा प्रहरीले प्रभावकारी, निष्पक्ष र सूक्ष्म रूपले अनुसन्धान गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घटनाको अविलम्ब सूक्ष्म अध्ययन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ तर, आयोगले सरकारलाई त्यस्तो सिफारिस अहिलेसम्म गरेको छैन । अहिले पनि आयोग पदाधिकारी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहिरहेका छैनन ।