काठमाडौं, मंसीर ८ । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा सदस्य थप गर्नेदेखि बिभुषण सिफारिश समितिमा सदस्य नियुक्तसम्मको निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले एआइजीमा बढुवा, आयोग र समितिमा सदस्य मनोनयन, राजीनामा स्वीकृतसहित अन्य बिभिन्न निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले दिनुभएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आयोगमा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई सदस्यका रुपमा थप गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै बिभुषण सिफारिश समितिमा ६ जना सदस्य तोक्ने निर्णय भएको छ । सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार डा.लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, प्रा. योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई विभूषण समितिको सदस्य तोकिएको हो ।

यसगरी मन्त्रिपरिषद बठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा डा. सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तमा क्रमशः गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । सभामुख नेतृत्वको सिफारिश समितिले गरेको सिफारिशअनुसार मन्त्रिपरिषदले नेपाले पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष आचार्यलाई प्रमुख आयुक्त तथा प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वअध्यक्ष बिष्ट र पूर्वसचिव भण्डारीलाई आयुक्त नियुक्त गरेको हो ।

यस्तै मंसिर १३ गते काठमाडौंमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरषद बैठकले नेपाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हरू बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गरी छ । बढुवा भएका गुरुङलाई कार्य विभाग र ढकाललाई प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै बुद्धभूमि नपा–२ कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलंकाका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको उपाध्यक्षमा ओमप्रसाद बराल मनोनयन गरिएको छ ।

त्यस्तै, विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई यसैसाथ संलग्न अनुसूचीमा प्रस्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिई २०८१ मंसिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र सहप्राध्यापक डा. रेश्मा श्रेष्ठ रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको छ । धरान–केराबारी लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मंसिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मंसिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने दुई अर्बको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर सात दशमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने साथै, सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पुथ्वीसुब्बा गुरुङले दिनुभएको जानकारीअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आयोगमा (अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई सदस्यका रुपमा थप गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन (सामी)चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने स्विस फ्याङ्क ११ दशमलव ३४ मिलियन (करिब १ अर्ब ७६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को उपदफा (२) र उपदफा (३) बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङका अनुसार मन्त्रिपरिषद बठकले वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१/८२ मा कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत (राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिव सरह) पदमा कार्यरत डा. वैकुण्ठ अर्यालले पेस गरेको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।