काठमाडौं, पुस ५ । सांसदहरूले निजामती कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने, कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कुनै पनि व्यक्तिलाई एकपटक मात्रै आरक्षण कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव गरेका हुन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथि जारी छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रमा छाडा संस्कृति मौलाएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन । बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘कर्मचारी युनियनहरू खारेज गर्नुपर्छ । सरकारको तलब खानेले युनियन बनाउने होइन, यस्तो गर्दा अराजकता हुन्छ,’ सिंहले भन्नुभयो ।

हुलका हुल कर्मचारी युनियन आएर निर्वाचनमा सहयोग गर्ने भनेर आउने र आफू अनुकूल कानुन निर्माण गर्न लगाउने गरेको कारण पनि खारेज हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । उहाँले कर्मचारीहरूलाई दरबन्दी रहेको जिल्लामा नगएर काजमा काठमाडौंमा बस्ने व्यवस्था राख्न नहुने ब्यवस्था गर्नैपर्ने बताउनु भयो । अर्की सांसद सोबिता गौतमले सबै राजनीतिक दलहरू कर्मचारीतन्त्रमा दलीय ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्नेमा गौतमको प्रस्तावमा छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक घुसाउँदा समस्या आएको तथ्यलाई ब्यवहारमै देखिएको भन्दै गौतमले एउटा राष्ट्रिय ट्रेड युनियनको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भयो । यसैगरी सांसदहरुले छलफलका क्रममा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन । हाल निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण निजामती किताब खानामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्ने कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गरेर मात्रै नहुने भन्दै त्यो विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । यस्तै निजामती सेवामा एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदहरुले निजामती सेवामा प्रवेशको उमेर घटाउने प्रस्ताव सही नभएको बताएका छन ।

सेवा प्रवेशमा महिलाको हकमा ४२ वर्ष र पुरुषको हकमा ३७ वर्ष गर्न सांसद गौतमले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने उमेर ६२ वर्ष गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रवेशको उमेर बढाउँदा पीएचडी गरेका र अन्य क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेकाहरूले पनि सेवा दिन सक्ने सांसद सोबिता गौतमको तर्क छ ।

यस्तै सांसदहरुले विश्वविद्यालयमा सर्वोकृष्ट (टपर) विद्यार्थीलाई सिधै निजामती सेवामा प्रवेश दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन । बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयका सर्वोकृष्ट विद्यार्थीलाई सिधै प्रवेश गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तै मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल पनि घटाउनु पर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सांसद जीवन परियारले मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल कम गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले मुख्यसचिवको २ र सचिव ३ वर्षे कार्यकाल बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

निजामती विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले छलफल भइरहेको छ । सो विधेयक पछिल्लो पटक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक २०७८ साल असोजमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो । विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि २०८१ जेठ १५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।