जनता टाइम्स

९ माघ २०८१, बुधबार १०:०२

मिति नै किटानसहित निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा व्यापक संशोधन, यस्तो छ आयोगको प्रस्ताव


काठमाडौं, माघ ९ । प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्ने अनिवार्य गरिँदै छ। ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदामा उम्मेदवार उठाउँदा नै एकतिहाइ महिला हुनैपर्ने व्यवस्था समावेश गर्दै मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मस्यौदामा स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने छ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । यस प्रावधानविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्डबमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुनेछ ।

नयाँ मस्यौदा प्रस्तावअनुसार अव उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने छ । मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्ने छ । ‘उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने छ’, मस्यौदामा उल्लेख छ।

निर्वाचन आयोगको २०८० असार १८ को बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन तयार गरिएको विधेयक ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ को मस्यौदामा सरकारमार्फत संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका अनुभवका आधारमा साविकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनको नयाँ कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा बनाइएको हो ।

‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेस गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छ । यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुन लागेको हिउँदे अधिवेशनमा बिद्येयक पेस गर्ने तयारी छ।

थ्रेसहोल्डमा यस्तो छ व्यवस्था

मस्यौदामा चर्चामा रहेको थ्रेस होल्डको विषयमा प्रस्तावित कानुनमा पुरानै व्यवस्था छ । संघमा ३ र प्रदेशमा डेढ प्रतिशत प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले थ्रेस होल्डको प्रावधान बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन । उनीहरूले ५ प्रतिशत संघ र ३ प्रतिशत प्रदेशमा हुनुपर्ने विषय उठाइरहेका छन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले थ्रेस होल्डको विषय राजनीतिक भएकोले आयोगले पुरानै राखेको बताउनु भयो । ‘थ्रेसहोल्ड राजनीतिक विषय भएकाले पुरानो व्यवस्था जे थियो, त्यही व्यवस्थालाई हामीले मस्यौदामा राखेका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ।

कानुनमै तोकियो निर्वाचनको मिति

प्रमुख आयुक्त थपलियाका कानुनमार्फत नै अब निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन आइतबार नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन त्यस्तो सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिना अघिको पहिलो आइतबार गरिनेछ ।

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिना पछिको पहिलो आइतबार नै गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै मस्यौदामा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने छ । यो व्यवस्थाको अभ्यास हालै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गरिएको थियो ।

संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने छ ।

मस्यौदाअनुसार उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेस गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचनको प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोगबापत प्राप्त रकम उक्त खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने प्रतिबद्धता तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने छ ।

मस्यौदामा प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाहरू

१. मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने।

२. कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट गर्न सक्ने।

३. कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरको बाबु, आमा, पति वा पत्नीको नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन वा स्थानान्तर गराउन सक्ने।

४. कसैले मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानको मतदाता नामावलीमा समावेश भएको देखिएमा नाम दर्ता अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी दोहोरो परेको पाइएमा हटाउने।

५. मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने।

६. निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमा नै राखिएको।

७. मतदान हुने दिनभन्दा चौबिस घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिनेछ। यस अवधिमा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले कुनै सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा प्रदर्शन गर्न वा नाराबाजी गर्न, कुनै प्रकारको अन्तरक्रिया, गोष्ठी वा सेमिनार गर्न, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार–प्रसारका सामग्री पोस्ट वा सेयर गर्न वा गराउन वा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार–प्रसार गर्न वा गराउन नहुने।

८. मुख्य निर्वाचन अधिकृतको व्यवस्था हटाइएको छ। निर्वाचनमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, समानुपातिक निर्वाचनका लागि आयोगको सचिव र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि नेपाल न्याय सेवा वा संघीय निजामती सेवा वा प्रदेश निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको।

९. उम्मेदवारको योग्यता-अयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरी थप स्पष्ट गरिएको छ।

— भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहवरमा मुद्दा विचाराधीन रहेको
— ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, बिस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको
— प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको
— कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हा िनोक्सानी पु¥याएको
— कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असुलउपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको
— अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको
— प्रचलित कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको
— कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नुपर्ने काम पूरा नगरेको
— अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको
— प्रचलित कानुनबमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही
थुनामा नबसेको।

१०. संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

११. प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

१२. स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने नसक्ने। तर, गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन यो उपदफाको व्यवस्थाले बाधा पारेको मानिने छैन।

१३. यस ऐनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समयभित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति छ वर्षसम्म यस ऐनबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने।

१४. कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने।

१५. प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि स्वतः त्यस्तो पदबाट पदमुक्त भएको मानिने।

१६. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा प्रमाण समेतको अध्ययन र जाँचबुझ गरी आयोगले निर्वाचनका लागि मतदान प्रारम्भ हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अघि त्यस सम्बन्धमा निर्णय गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतलाई सूचना दिनुपर्ने।

१७. राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने।

१८. प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाले उम्मेदवारी दिनुपर्ने।

१९. स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने।

२०. दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने।

२१. महिला उम्मेदवारीको प्रावधानविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्डबमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने।

२२. निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसंख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने गरी निर्वाचन अधिकृतले कार्यक्रम तयार गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने।

२३. उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, उम्मेदवार हुनुअघि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको भए सोको विवरण, हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धिलगायत तोकिएबमोजिमको विवरण तथा आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन कानुनअनुसार योग्य रहेको र कानुनअनुसार अयोग्य नरहेको स्वघोषणा गरी निर्वाचन अधिकृतले खोजेका बखत उपस्थित हुने प्रतिबद्धतासहित आफ्नो मञ्जुरी लेखी सहीछाप गर्नुपर्ने।

२४. मनोनयनपत्रसाथ पेस गर्ने कागजात वा विवरण वा प्रतिबद्धता तथा स्वघोषणाको जिम्मेवारी उम्मेदवार आफैंले लिनुपर्ने।

२५. निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र पेस गर्दा शिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने।

२६. निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारले पेस गरेको व्यक्तिगत विवरण आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी आयोगमा समेत पठाउनु पर्ने र आयोगले सबै उम्मेदवारको व्यक्तिगत विवरण आयोगको वेबसाइटमा राख्ने।

२७. राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकार देहायको पदाधिकारी वा सदस्यलाई हुने।

— संघीय संसद्को सदस्यका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको त्यस्तो समितिको पदाधिकारी वा सदस्य
— प्रदेशसभाको सदस्यका लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश कार्यकारिणी समितिको पदाधिकारी वा सदस्य
— स्थानीय तहको सदस्यको लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले तोकेको प्रदेश वा जिल्ला कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य।
— उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलले आयोगलाई उपलब्ध गराइएको दलको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने पदाधिकारी वा सदस्यको विवरण र निजको दस्तखतको नमुना परिवर्तन हुन नसक्ने।
— कुनै दलले निर्वाचन गर्नुपर्ने पद संख्याभन्दा बढी औपचारिक पत्र वितरण गरी त्यस्तो दलको तर्फबाट मनोनयनपत्र दर्ता भएकोमा त्यसरी दर्ता भएको सबै मनोनयन पत्र रद्द हुने।

३०. उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने छ। र, त्यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने।

३१. राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याकोे आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको हकमा अनुसूची–३ मा उल्लेख भएबमोजिम र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको हकमा अनुसूची–४ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा तोकिएको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने र त्यस्तो सूचीमा अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने।

३२. उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलले निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेस गरेपछि उम्मेदवारको मनोनयन भएको मानिने र त्यसरी पेस गरेपछि सम्बन्धित राजनीतिक दल र आयोगले त्यस्तो सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

३३. समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भए पछि स्वतः रद्द हुने।

३४. दलित, महिला, तोकिएको अपांगता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने।

३५. स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने।

३६. प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने।

३७. मतदान स्थलमा समेत आवश्यक प्रबन्ध गरी मतगणना गर्न सकिने।

३८. निर्वाचनमा दुई वा सोभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भएमा निविदा मतपत्र गणना गर्ने।

३९. प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने।

४०. प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने।

४१. स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने।

४२. आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको बिकटता वा दूरी, मतदान केन्द्रको संख्या, मतदाताको संख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक–फरक हुने गरी तोक्न सक्ने। र, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

४३. उम्मेदवारले मनोनयन पत्र पेस गर्दा निर्वाचन प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने बैंक खाताको विवरण, निर्वाचनको प्रयोजनको लागि खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने रकम तथा आर्थिक सहयोगबापत प्राप्त रकम त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्ने।

४४. प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि देहायका मतदाताले निर्वाचन हुने दिनभन्दा अघि नै आयोगले तोकेको दिन र तोकेको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने।

— निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी,
— मतदान हुने दिन निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न जाने निर्वाचन पर्यवेक्षक
— मतदान हुने दिन वा सोभन्दा अघिदेखि मतदान हुने दिनसम्म विदेश भ्रमण गर्ने मतदाता,
— कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचारका कारणले आफ्नो मतदाता नामावली रहेको वडामा उपस्थित भई मतदान गर्न असमर्थ हुने मतदाता।

४५. आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने।

४६. आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वा सम्बन्धित मुलुकका लागि तोकिएको नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने र त्यस्ता मतदाताले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने निर्वाचनमा तोकिएबमोजिम मतदान गर्न सक्ने।

४७. सूचना प्रविधि (अनलाइन) को प्रयोग गरी मतदान गर्दा वा गराउँदा मतदाताले गरेको मतदानको गोपनियता भंग हुँदैन भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त भएमा त्यस्तो प्रविधिमार्फत निर्वाचनमा मतदान गराउन बाधा नपर्ने।

४८. निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने।

४९. कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने ‘नोटा’ गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने र यस्तो मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने। साथै, त्यसरी निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुने भएमा ‘नोटा’बाट अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने।

५०. आयोगले मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने।

५१. प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने।

५२. कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा चौबिस घण्टा अघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न नहुने।

५३. मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र एक वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरको हकमा जिल्ला अदालतलाई हुने।

५४. निर्वाचन कसुरसम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची–१ मा परेको मानिने।

५५. निर्वाचन कसुरसम्बन्धी मुद्दामा हुने दण्ड जरिवानालाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरिएको।

५६. कुनै जिल्लामा एक स्थानीय तहमा मात्र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाअध्यक्ष पदको उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो उपनिर्वाचनको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन अधिकारीलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने।

५७. आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पदमा निर्वाचित पदाधिकारीको नाम, थर र वतनको विवरणको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने।

५८. प्रतिनिधिसभाको सदस्य वा प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रभित्रको स्थानीय तहको वडामा स्थायी बसोबास भएको व्यक्ति हुनुपर्ने।