जनता टाइम्स

८ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ००:००

न्यायको पर्खाइमा छन् द्वन्द्वपीडित


उमा केसी / रोल्पा

सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएका द्वन्द्वपीडितहरुले शान्ति बहालीपछि लामो समयसम्म पनि न्याय पाउन नसकेको दुःखेसो पोखेका छन । सशस्त्र द्वन्द्व शान्ति प्रकृयामा रुपान्तरण भएको १२ वर्ष पूरा हुँदा पनि न्यायको अनुभूति नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विसं २०५८ मङ्सिर ८ गतेदाङको घोराही छावनी आक्रमणमा श्रीमान् मारिए पछि छोराछोरीको मुख हेरेर बसेको रोल्पा नगरपालिका–२ थलिवाङकी ओमकुमारी डाँगीले बताइन् । “द्वन्द्वपीडितका समस्यै समस्या छन्, त्यसमा पनि छोराछोरी पढाउने ठूलै समस्या छ,” डाँगीले भनिन् ।

उनका अनुसार सरकारले दिने वार्षिक १८ हजारले तल्ला कक्षा अध्ययनमा सहयोग पुगेको भए पनि उच्च शिक्षामा उक्त सुविधा नपाउँदा बीचमा पढाइ छाड्नु पर्ने अवस्था छ । द्वन्द्वपीडितका बालबालिका एसएलसीपछि विदेश जान बाध्य छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान् र देवर गुमाएकी रोल्पा नगरपालिका–१० धवाङकी धनमाया पुनले अर्थाभावका कारण आफूले तीन छोरालाई विद्यालय पढाउन नसकेको बताइन् ।

“घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, त्यसकारण छोराहरु विदेश जान बाध्य भए,” पुनले भनिन् । द्वन्द्वमा मारिएका देवरको छोरीलाई समेत पालनपोषण गर्ने जिम्मेवारी थपिए पछि द्वन्द्वपीडित बालबालिकाले पढ्ने दाङको हेमन्तपुरस्थित विद्यालयमा भर्ना गरेको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

बेपत्ता पारिएकाहरुका श्रीमतीहरु अन्य द्वन्द्वपीडितको तुलनामा थप पीडित रहेका मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह रोल्पाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यको अनुभव छ । श्रीमान् मारिएकाहरुले एकल महिलाको नाममा राज्यबाट थोरै भए पनि सेवा सुविधा लिएका छन् तर बेपत्ताका श्रीमतीहरु यो अवसरबाट समेत वञ्चित छन् ।

बेपत्ताहरु मरे वा ज्यूँदा छन् भन्ने जति सक्दो चाँडो यकिन हुनुपर्ने आचार्यको माग छ । “द्वन्द्वपीडितहरुलाई उसका आफन्तले राखेको राजनीतिक आस्थाको आधारमा कित्ताकाट गरिन्छ र अवसर र सेवा सुविधामा समेत विभेद गरिँदै आइएको छ,” आचार्यले भनिन् ।

आफूहरु द्वन्द्वपीडितहरुप्रति संवेदनशील भएर काम गर्ने प्रयासमा रहेको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले बताए । नगरपालिकाले प्राविधिक शिक्षाका लागि वर्षेनी १०० जनालाई छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । ती छात्रवृत्तिमा द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको छ ।

उहाँका अनुसार नगरपालिकाको छात्रवृत्ति कोटामा जिल्ला र जिल्लाबाहिर सिभिल इञ्जिनीयरिङ, कृषि, पशु तथा स्वास्थ्यमा डिप्लोमा तहको पढाइ गरिरहेकामध्ये द्वन्द्वपीडित विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै छ । नगरपालिकाले छात्रवृत्तिमा वर्षेनी ३० लाखभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । नगरपालिकाले करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गर्दासमेत द्वन्द्वपीडितलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ ।

हाल भर्ना भएका कार्यालय सहयोगी र अनमीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी द्वन्द्वपीडित भएको प्रमुख केसीले जानकारी दिए । सशस्त्र युद्धमा घाइते÷अपाङ्ग भएकाहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर अघिल्लो वर्ष नगरपालिकाले ५०० जनाका लागि शीपमूलक तालीम सञ्चालन गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका ११० जना नगरपालिकाका बासिन्दा रहेको नगरपालिकाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष ती द्वन्द्वपीडित परिवारलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा ल्याउन नगरपालिकाले स्वास्थ्य बिमा गरिदिन खोजिएको नगर प्रमुख केसीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बिमाले द्वन्द्वपीडितलाई वर्षभरि उपचार गर्न पुग्ने भएकाले स्वास्थ्यमा थपिँदै आएको व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने नगरपालिकाले आशा गरेको छ ।

द्वन्द्वपीडित महिलाहरुले पारिवारिक र सामाजिक दोहोरा जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छन् । दोहोरो जिम्मेवारीको चपेटामा रहेका उनीहरुले अर्थोपार्जनका कृयाकलापमा समावेश हुन नसकेको गुनासो गर्दैआएका छन् । परिवारको पालनपोषण तथा समाजमा हुने बैठक भेला एवं झाराखारामा समेत समावेश हुनुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारी भएको उनीहरु बताउँछन् ।

धेरै द्वन्द्वपीडित महिलाहरुमा उदासीनताको समस्या देखिन थालेको नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङका अध्यक्ष गीता पोख्रेलको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरु आफ्नो समस्या आफैं राख्न सक्दैनन् । “अरुले उनीहरुका समस्या व्यक्त गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरु सधैं पीडैपीडामा रहन्छन्,” अध्यक्ष पोख्रेलले भनिन् ।

विगतमा राज्यले दिएको राहतप्रति समाजको हेराइ पनि सकारात्मक नभएको अध्यक्ष पोख्रेलको भनाइ छ । “दश लाखको राहत नामको चारो किस्ता किस्तामा लिन लगाइयोे जसले घर भाँडिने मात्रै हैन समाजले समेत सरकारी पैसा खाने भनेर लाञ्छना लगाउने गर्छन्,” अध्यक्ष पोख्रेलले भनिन् ।

स्थानीय सरकारहरुले द्वन्द्वपीडितका परिवारलाई रोजगारीमा अवसर दिएको बताउने गरे पनि आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्ताले मात्रै यस्तो अवसर पाएको अध्यक्ष पोख्रेलको आरोप छ । उनका अनुसार कक्षा दोहो¥याउने र १८ वर्ष पूरा गरेका विद्यार्थीले पाइरहेको छात्रवृत्ति कटौती हुने सरकारी प्रावधान न्यायसङ्गत छैन ।

विसं २०५२ सालदेखि शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा ९७३ जना रोल्पालीले ज्यान गुमाएका थिए । सो अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका ३३ जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ । घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुने र सम्पत्ति गुमाउने रोल्पालीको लेखाजोखा नै छैन ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी बलिदानी गरेको भए पनि रोल्पाका द्वन्द्वपीडितको अवस्था निकै दयनीय छ । विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउनु त कहाँ हो कहाँ सामान्य गाँस, बास र कपासको अभावमा यहाँका शहीद परिवार छटपटारहेका छन् । रासस