जनता टाइम्स

२४ बैशाख २०७६, मंगलबार ००:००

उद्योगहरुलाई विद्युत प्राधिकरणको अनुचितपत्र ( धुब्र थापाको विचार)


धुब्र थापा

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै जारी गरेको विद्युत महसुल दररेटका कारण हाल सम्म २४० उद्योग मारमा परेका छन् । त्यसमा पनि सिमेन्ट र डण्डी उद्योग बढी मारमा परेको मलाई लागेको छ । किनभने हामिहरुलाई ठुला ठुला रकम भएका बिल आएका छन् । त्यो बिल तिर्नको लागि उद्योगले नाफा कमाएको पनि छैन । म के स्पष्ट पार्न चाहान्छु भने , सब भन्दा पहिला नेपालले चरम लोडसेडिङ खपिरहेको बेलामा उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था आएपछि हामी विद्युत प्रधिकरण संग हामीलाई विद्युत दिनुहोस् भन्दै माग्न गयौं ।

जसको डेडिकेटेड लाईन छ र विद्युत आवश्यक पर्छ त्यसलाई विद्युत उपलब्ध गराउनुहोस हामी बढी पैसा दिन्छौ भन्दै गयौं । त्यसपश्चात विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाईन र ट्रंक लाईनको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्यो । जसको सबैभन्दा ठुलो आधार के हो भने ६ घण्टा भन्दा धेरै लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टा भन्दा बढी उद्योगहरुलाई लाइन उपलब्ध गराउनु सक्यो भने उद्योग संग सझौता गरेर बढी महशुल लिने भन्ने कुरा हो ।

यसमा २ ओटा कन्डिसन छ । ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगले निरन्तर २० घण्टा विद्युत पाएको हुनु पर्छ । त्यसपछिमात्र यो कार्यन्यन भएको मानिने भन्ने छ । अर्को कुरा सबै डेडिकेटेड लाईन भएका र ट्रंक लाईन भएका उद्योगलाई विद्युत आवश्यक पर्छ भन्ने छैन । उद्योगलाई आवश्यक परे पनि प्राधिकरणले विद्युत उपलब्ध गराउन सकेन भने पनि पैसा तिर्ने कुरा त आएन । यदि विद्युत प्रधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छैन भने पनि यो नियम लागु हुँदैन ।

विद्युत महशुल विनियमावलीको आधारमा कति साथिले निवेदन दिए । त्यसमा कतिले पाए कतिले पाएनन् । जहाँ विद्युत प्राधिकरणले दियो त्यसै अनुसार विलिङ पनि गर्यो र स्वकृती पनि गर्यो । साथिहरुले विद्युत महशुल बुझाउँदै आए तर अहिले लोडसेडिङ मुक्त भएपछि हामिले यसबाट छुट पाउनु पर्यो भनेर उद्योगीहरु अदालत पनि जानुभएको छ ।

अहिले आएर विद्युत प्रधिकरणले के गर्यो भने जति जनाको डेडिकेटेड वा ट्रंकलाईन छ चाहे त्यो ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा विद्युत पाएको होस् या नपाएको होस् । अथवा मलाई विद्युत आवश्यक छ भनेर निवेदन दिएको होस् वा नदिएको होस् , सञ्चालक समितिले पास गरेकोहोस् वा नगरेको होस् सबैलाई समग्र एउटै बाकसमा राख्ने काम गरेको छ । सबैलाई २०७२ साल भदौ देखीको डेडिकेटेडलाइन र ट्रंकलाइन सरह विनिमय ५को उपनियम २ संग सम्वन्धित अनुुसुचि १ अनुसार विद्युतको महशुल तिर्नु पर्छ भन्दै आज आएर बल्ल पत्र यो त्रुटि पूर्ण छ ।

विनियमावली अनुसार उद्योगीले विद्युत नै पाएका छैनन् भने प्रधिकरणले आज आएर बल्ल किन पत्र काट्यो यो गभिर प्रश्न हो । किनकी विद्युत प्रधिकरणको प्रत्येक महिनाको विल अनुसार हामीले उद्योगीले तिरिरहेका छौ ।

(नेपाल सिमेन्ट उद्योगका संघका अध्यक्ष धुब्र थापाले उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले विद्युत महशुल सम्बन्धी गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राखेको वक्तव्य हो ।)