मुलुकको बेरुजुको अवस्था भयावह देखिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा बेरुजु अवस्था भयावह भएको हो । सवैभन्दा बढी बेरुजुमा भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने नारा दिएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सवैभन्दा अगाडि रहेको पाइएको छ ।

जीवनाथ शिवाकोटी/काठमाडौं । मुलुकको बेरुरुजुको अवस्था निकैभयावह बनेको तथ्य बाहिर आएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा बेरुजु अवस्था भयावह भएको हो ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्य देखाएको छ । जसमा कर्मचारी/पदाधिकारीबाट असुल्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । महालेखाका अनुसार बेरुजु मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही उन्मुक्ति नदिने नारा दिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेको थियो । सो बर्ष बेरुजुले सीमा नाघेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ हजार ७ सय ५९ निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा करिब एक खर्ब बेरुजु भेटिएको हो । महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु पाइएको जनाएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ अर्ब २ करोड तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख बेरुजु रहेको देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ९ संस्थाले मात्रै रोयल्टी र जरिवानाबापत १३ करोड नबुझाएको पाइएको छ । यस्तै पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतका ५३ जनालाई कार्यविधिविपरीत साढे २ करोड आर्थिक सहायता ९७४ सुरक्षाकर्मीलाई ऐनविपरीत व्यक्तिगत सुरक्षामा परिचालन गरिएको देखिएको छ । यस्तै ६५ जिल्लामा अतिक्रमित ४ हजार हेक्टर जमिन फिर्ता हुन नसकेको, त्रिभुवन, संस्कृत र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको २० करोड र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको १० करोड गायब पारिएको जस्ता तथ्यहरु पनि उजागर भएको छ ।

महालेखाले १५१ पालिकामा सेनेटरी प्याड, २०६ पालिकामा पाठ्यपुस्तकको रकम, २२० पालिकामा शिक्षकको तलबमा अनियमितता भएको, ३२७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको, ११६ पालिकामा ऐनविपरीत ४ अर्ब १० करोड बजेट रकमान्तर गरिएको तथ्यलाई पनि महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । महालेखाले बिद्यार्थीको दिवा खाजामा पनि अनियमितता हुने गरेको तथ्य औंल्याएको छ । महालेखाका अनुसार १२४ पालिकाद्वारा विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित नगरी दिवा खाजामा रकम खर्च गरिएको पाइएको छ ।

महालेखाले ६ सय ९५ सार्वजनिक संस्थान/विकास समितिको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र संगठिततर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने एक आर्थिक वर्षको बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र फस्र्योट गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७९/८० सम्म बेरुजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रहेकामा फस्र्योट तथा सम्परीक्षणबाट २८ अर्ब २८ करोड ४० लाखको टुंगो लागेको र बाँकी ६ खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड ३० लाख बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षमा सरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरेर आएको रकमसमेत जोड्दा आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको कुल बेरुजुले ७ खर्ब नाघेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकार, संगठित संस्था र समितिले कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकममा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै संघ तथा प्रदेशको २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण बक्यौता रकम मात्रै ८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख देखिएको छ । सरकारले ४ खर्ब ७२ अर्ब ४९ करोड ३ लाख राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । यस्तै शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख र जमानत बसेर दिइएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख देखिएको छ ।

रकमका आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अग्रभागमा देखिएका छन । बेरुजुमा अर्थको मात्रै हिस्सा ७०.६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत छ । ३ हजार ९३ संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षणमा १ हजार १ सय ५ कार्यालयको मात्रै ३५.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट विनियोजनअनुसार खर्च नगरिँदा वित्तीय बेथिति बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनको दफा १० (३) मा बजेट विनियोजन खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । गत आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन भएकामा १३ खर्ब ९३ अर्ब १६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । यथार्थपरक र खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट नबनाएको भन्दै महालेखाले गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मनोमानी रकमान्तर गरी अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्ने गरेको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याएएको छ । महालेखाले प्रतिवेदनमा २०८१ असारसम्म सहुलियत कर्जाको बक्यौता मात्रै १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदनमा युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरअन्तर्गत सरकारले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल्न नसकेको तथ्य औंल्याइएको छ । यस्तै, नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १३ करोड ७ लाख असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

महालेखाले सरकारले मनोमानी रकमान्तर गरी अनियन्त्रित खर्चलाई बढावा दिएको तथ्य पनि औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा गत आव विनियोजित बजेटको ७९.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा मनोमानी खरिद र योजना छनोट गरी त्यसलाई २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ । यो कुल बजेटको १४.६४ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसमध्ये पनि २०८१ असारमा मात्रै २९ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र यसमध्ये पनि असारको अन्तिम साता मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विनियोजित सुरुको बजेटलाई थपघट गरेको पाइएको छ ।

आव २०७९/८० को असार मसान्तमा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र यसमध्ये पनि असार अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । रकमान्तर बेथिति सुधार गर्नुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा उल्टै करिब ६ अर्ब बढी रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो बर्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थियो ।

संघीय सरकारजस्तै मनोमानी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारको गत आवको सुरु बजेट २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रहेकामा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख घट्न गई २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख बजेट कायम गरेको तथा बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँचवटा प्रदेशमा असारमा मात्रै मनोमानी रूपमा बजेट रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार कोशीमा ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेशमा १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकीमा ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार, लुम्बिनीमा १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णालीमा ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ असारमा मनोमानी रकमान्तर गरिएको थियो । गत आवमा १ सय १६ स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत ४ अर्ब १० करोड ७४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको कारण बेरुजुको डरलाग्दो अवस्था देखिएको हो । मनोमानी रूपमा अनुदान वितरण गर्नु, कर्जामा दिइने अनुदानको औचित्य पुष्टि नगर्नु, उपभोक्ता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका काम गराइनु र त्यसको फितलो अनुगमन प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको रायाले बताउनु भयो ।

सार्वजनिक खरिदको लम्बेतान प्रक्रिया, वर्षान्तमा मनोमानी खर्च तथा रकमान्तर प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआउने जस्ता कारणले बेरुजुको बेथिति मौलाएको निश्कर्ष महालेखा परीक्षक रायाले सुनाउनु भयो । महालेखाले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । बुधवार नै सातवटै प्रदेशका प्रमुख समक्ष पनि महालेखाको प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।