काठमाडौं, ५ जेठ । माछा नभएको ठाउँमा माछापोखरी निर्माण गरी संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करोडौं अनुदान दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री (अर्थमन्त्री) विजयकुमार र बागमती नगरपालिकामा नगरप्रमुख भरतकुमार थापासहितको मिलोमतोमा भरत ताल निर्माणमा झन्डै पौने ५७ करोडको भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश अर्थमन्त्री विजयकुमार र बागमतीका नगरप्रमुख थापासहित ८ जनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रतिवादीलाई फरकफारक बिगो राखेर मुद्दा चलाइएको छ। अख्तियारले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारविरुद्ध २९ करोड ९९ लाख ७६ करोड १३५ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।

मेयर थापा, उपमयेर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनयकुमार पोखरेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलविरुद्ध ५६ करोड ७१ लख ७ हजार २९२ बिगोसहितको सजाय मागदाबी गरिएको छ। मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल २९ करोड ९९ लाख ७६ करोड १३५ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कैद सजायको मागदाबी आरोप पत्रमा उल्लेख छ। बागमती नगरपालिका तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेलाई १० करोड १४ लाख ९५ हजार तोकिएको छ। नगरपालिकाकै अर्का इन्जिनियर सागर पौडेलविरुद्ध ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ बिगोसहितको कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ।

मेयर थापाको नेतृत्वमा बागमती नगरपालिका ४ र १२ मा बागमती नगरपालिका, सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्र आफ्नै नाममा ताल (भरत ताल) बनाउनुभएको थियो । उहाँकै नेतृत्वमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदि वन पैदाबार गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरिएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको मूर्तिया वन क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको उत्खननपछि बनेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकारसमेतको करोडौं रकमबाट गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरू निर्माण गरे गराएको देखिएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा गैरकानुनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरू निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। यो नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश, २०३३ बमोजिम गठन भएको वन पैदावार विकास समिति (गठन) (छैटौं संशोधन) आदेश, २०६९ समेतबाट सर्लाहीमा सागरनाथ वन विकास परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सरकारबाट वन क्षेत्रहरू संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण भई परियोजनाले संरक्षण एवं व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको थियो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना वन क्षेत्रमा विकासका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। राज्यका अन्य कुनै निकाय वा कार्यालय वा संस्थाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा कुनै सामाजिक वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेसम्बन्धी कार्य गरे गराएमा त्यस्ता कार्य वन ऐन अनुसारको कसुर मानिने गरी कानुनी तवरमा प्रतिबन्ध लगाएको व्यवस्था छ।

तर, यो प्रावधान भएको जानीबुझी अनदेखा गरी बदनियतपूर्ण तवरमा सो जग्गा नदी उकासको भनी झुटा तथा गलत व्यहोराको लिखत तयार गरिएको पाइएको छ। यो विषयमा बागमती नगरपालिकालाई सागरनाथ वन विकास परियोजना, सर्लाहीले कार्य नगर्न भन्दै पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएको थियो तर उक्त पत्रलाई नजरअन्दाज गरी जबरजस्ती रूपमा बागमती नगरपालिकाले राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अधिकार प्राप्त अधिकारीरनिकायरकार्यालयको अनुमति नलिई बदनियत राखी प्रचलित कानुनबमोजिम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी नगराई आफ्नै नाम राखेर ताल बनाउने काम गरेको देखिएको छ।

अख्तियारका अनुसार निर्माण स्थलको व्यवस्था नभई, खरिद कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नगरी निर्माण कार्य गराइएको पाइएको छ। खरिदको गुरु योजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत गराइएको देखिँदैन। माछा पालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन भएको छैन।

बागमती नदीको पानीको प्रयोगका लागि कुनै स्वीकृत पनि लिएको देखिँदैन। हचुवामा निर्माण कार्य गरी गराई राज्यका विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत अनुदान रकम प्राप्त गरी सो रकमको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक सरकारी अनुदान रकम प्राप्त भएको अवस्थामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी थप रकम माग गरेको देखिएको छ। तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा मधेस प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयुमा आफैंले एकल रूपमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (राप्र तृतीय श्रेणी) सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरे गराएको देखिएको छ।

मन्त्रालयका कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मधेस मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको मन्त्री विजयकुमारबाट भएको देखिएको छ। माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरू कानुनअनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखिएको अख्तियारको आरोपमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीरकर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेषरसशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकार समेतको गरी जम्मा ५६ करोड ७१ लख ७ हजार २९२ हानिनोक्सानीरदुरुपयोग गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको कसुर भएको देखिएकाले विशेष अदालत आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तिायरका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बागमतीका मेयर थापाविरुद्ध भ्रष्टचारको आरोपमा चारवटा मुद्दा दायर भएका छन्। तीन वटा मुद्दा अख्तियारले हालेको छ भने एउटा मुद्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चलाएको छ । २०८२ वैशाख ११ गते वन मन्त्रालयले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका प्रमुख थापाविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३ सय ३७ बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर छ।