काठमाडौं, जेठ १६ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटलाई यथार्थपरक रहेको टिप्पणी बिज्ञहरुले गरेका छन । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीवार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभित्र रहेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

स्रोतको दबाबका कारण सरकारले यसपटक यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । योजना आयोगले राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन दिँदै १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले आयोगको तोकेको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले बढीको बजेट ल्याउनु भएको छ ।

यो बजेट चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसर्थ चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी हो । अर्थमन्त्री पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्मचारीको तलव तथा भत्ता (चालु खर्च) का लागि कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत छुट्याइएको छ । आव २०८१/८२ को बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४६ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा विकास खर्चलाई केही प्राथमिकता दिएर चालु आवको भन्दा १५.७६ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको छ । जसअनुरूप आगामी आवमा पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत हो । आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च चालुभन्दा ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढी छ ।

यसैगरी वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत हो । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याउनु भएको यो बजेट यथार्थपरक रहको अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । नीजि क्षेत्रलेपनि मनोवल उकास्ने गरी बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग संयोजक तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल समग्रमा अहिलेसम्म आएको बजेटमा यो वास्तविक धरातलमा अभिएर आएको बताउनु हुन्छ । खनालका अनुसार पहिला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बजेटको आकार निकै ठूलो हुने गरेकोमा यसपटक त्यस्तो छैन । खनालका अनुसार कृष्णबहादुर महराको पालामा जीडीपीको तुलनामा ४३ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो । यसपछि पनि ३५–३६ प्रतिशत थियो । जबकी सामान्यतया खर्च गर्ने भनेको जीडीपीको तुलनामा २६–२७ प्रतिशत मात्रै हो ।

‘आगामी आव जीडीपीको आकार अनुमानित ६६ खर्ब हाराहारीमा हुनसक्छ । यो खर्च आगामी आवको भएकाले उक्त जीडीपीको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । यसर्थ यो बजेट वास्तविक धरातलमा आधारित छ,’ आयोग संयोजक तथा पूर्वअर्थसचिव खनालले भन्नुभयो ।

शिक्षामा सबैभन्दा बढी, कानुनलाई सवैभन्दा कम बजेट

सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो । गत आवमा पनि कुल बजेटको करिब यही अनुपातमा बजेट विनियोजन भएको थियो । सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको प्रतिवद्धता गरेपनि व्यवहारमा गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन ।

उल्लेख्य बृद्धि नभएपनि सरकारले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यससँगै गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा कम बजेट भने कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ । सो मन्त्रालयलाई ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ।

यसपछि तेस्रोे बढी बजेट पाउने मन्त्रालय हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय। जसले १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यसपछि क्रमशः सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८० करोड ७४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब ८८ लाख र रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई ४९ अर्ब ९० करोड, खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २७ करोड ९८ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयलाई ११ अर्ब ८८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसबाहेक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७ करोड ७४ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड, र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उक्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडको स्रोत अपुग

अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च गर्ने बजेटभन्दा आम्दानी कम हुँदा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटाको बजेट पेस गर्नुभएको छ । विनियोजित बजेटका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग रहेको घाटाको बजेटलाई पूरा गर्न राम्रै आकारमा बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जोहो गर्ने भएको छ । जसअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोरिने लक्ष्य लिएको छ ।

समेटिए उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अधिकांश सुझाव

आगामी आवको बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अधिकांश सुझाव समेटिएको छ । आयोगका संयोजक तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले महत्वपूर्ण अधिकांश सुझावहरू बजेटमा धेरै परेको जानकारी दिनुभयो । सुझाव दिएअनुसार विदेशमा लगानी खुला गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने (यसमा वनको प्रयोग, खानीको प्रयोग गर्ने र खानी उत्खननबाट निर्यात गर्ने), उद्योगहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सहजीकरण गर्ने, भन्सार विन्दुमा आम्दानी नै नभएकोमा लगाएको कर हटाउने, मुलुकले धान्न नसक्ने जेष्ठ नागरीक भत्ता ७० वर्ष पुर्याउने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगर्ने उल्टै दुरुपयोग हुने खालका साना तथा खुद्रे आयोजनाहरू राख्नु हुँदैन भनेकोमा सो सुझाव बजेटले समेटेको खनालको भनाई छ ।

आर्थिक सुधारले गति लिने

बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छ। यस बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने अर्थबिज्ञहरुको विश्वास छ ।

यससँगै, बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ । बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुने अनुमान छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने यस्ता छन प्रतिबद्धता

बजेटमा मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूची देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।

सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२५ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् हुन सक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधीकरण गरिनेछ । राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ । सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त दिइनेछ । विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणहरूका उपयोग गरिने भएको छ ।

प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिनेछ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ संकल्पित छ । अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य ध्येयका साथ तर्जुमा गरेको बताउनुभएको छ ।