काठमाडौं, २१ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको हड्तालविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवैपक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अर्को पेसीको विवरण भने लिखित पाठमा मात्र आउने छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले दर्ता गरेको रिटमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यकीय सेवामा राखी हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि हड्ताल भइरहेको र सरकारले रोक्न पहल नगरेको उल्लेख छ । आमजनताको हक, अधिकार, संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट दायर भएसँगै मंगलबार नै यातायात व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गरेका थिए । स्थगित मात्र गरिएको तर, हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता नआएको भन्दै बुधबार इजलासमा बहस भएको थियो । नागरिकलाई बिनाअवरोध आवतजावतको अधिकार संविधानको मौलिक अधिकार भए पनि दण्डनीय हड्ताललाई तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी भएको हो ।