प्रधानमन्त्रीबाटै मौखिक निर्देशन आएको हुँदा’ भनी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट पठाइएको प्रस्तावअनुसार हदबन्दीको जग्गा बिक्री गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित रूपमा अस्वीकार गर्दा भूमिसुधार महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाही गरी जितबहादुर थापाबाट कार्यान्वयन

गणेश बस्नेत

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि नेपालको राजीनितिमा तरंग आएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने यसअघिको परम्परागत मान्यतालाई क्रमभंग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आदेशमा मुद्दा दायर गराइएको भन्नसम्म भ्याएका छन ।

भ्रष्टाचारबिरुद्ध अख्तियारले साहशिक कदम चाल्दा अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठाएपछि जनताटाइम्स डटकमले यस बिषयमा बिगतमा प्रकाशित गरेको समाचारका आधारमा थप जानकारी दिने जमर्काे गरेको छ । पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा के हो त माधव नेपालको संलग्नता ? यस बिषयमा यी तथ्यहरू हेर्दा छर्लंग होला । हामीलाई प्राप्त तथ्यहरूले पतञ्जलीका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्ने स्वीकृति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नै निर्देशन दिएको र निर्णय गरेको देखाएको छ । तथ्यहरूले देखाएको यिनी प्रमाणको आधारमा अख्तियारले माधवसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको कागजातले देखाएको छ ।

२०६६ सालमा भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले काभ्रेको बनेपामा ५ सय ९३ रोपनी जग्गा खरिद गरी ३ सय ५३ रोपनी हाउजिङ कम्पनीलाई बेचिएको थियो । २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माध २२ गतेसम्म प्रधानमन्त्री रहनुभएका नेपालले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा जग्गा खरिद गर्न दिन २०६६ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनु भएको थियो । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले दुई महिना नबित्दै २०६६ चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गराई बेच्न स्वीकृति दिएको थियो ।

नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएपछि पतञ्जलीले बनेपाको नासिकास्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति र चलाल गणेस्थान क्षेत्रमा गरी ५ सय ९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा किनेको थियो । त्यसपछि पतञ्जलीका तत्कालीन नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंहले ३ सय ५३ रोपनी १५ आना काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई ०६७ असार ११ गते बिक्रि गर्नुभएको देखिएको छ ।

पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा खरिद र बिक्री गर्न अनुमति दिँदा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधारमन्त्रीमा डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिवमा माधव घिमिरे र भूमिसुधार सचिवमा छविराज पन्त हुनुहुन्थ्यो । पतञ्जलीको जग्गा बेच्न प्रस्ताव अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले नै निर्देशन दिएको लिखित तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने स्वीकृति प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि उठाइएको टिप्पणीलाई ‘प्रधानमन्त्री (माधवकुमार नेपाल) को मौखिक निर्देशानुसार’ भन्दै तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठले २०६६ चैत १ गते गरेको सदर गर्नुभएको देखिएको छ । श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको प्रस्तावमै प्रधानमन्त्री नेपालबाटै प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यसरी हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जली नेपालका अध्यक्ष सिंहले २०६६ फागुन १७ गते मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुभएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले टिप्पणी उठाएर अघि बढाएको फाइल चरणबद्ध रूपमा सदर गर्दै सचिव पन्त, मन्त्री श्रेष्ठ हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृतिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन उठाइएको फाइलमा मन्त्रालयका सचिव पन्तले ‘पेस भएबमोजिम उचित निर्णयार्थ पेस गरेको छु’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठलाई फरवार्ड गर्नुभएको थियो ।

२०६६ चैत १ गते पठाइएको सो प्रस्ताव सदर गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले रायसहित लेखेको टिप्पणीमा ‘निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बेचबिखन गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृतिका लागि सम्माननीय प्रमज्यूबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक रूपमा निर्देशन दिएको हुँदा सोअनुसार मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न स्वीकृत’ भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसकै आधारमा चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएको थियो । सो निर्णयमा भनिएको छ, ‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने ।’

हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै पतञ्जलीले निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन कानुनबमोजिम छ/छैन भनेर जिल्ला मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार विभागबाट राय लिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले ‘माथिबाटै’ निर्णय लिएको थियो । पछि निर्णय कार्यान्वयनका लागि मात्र मालपोत कार्यालय र भूमि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएकै दिन तत्कालीन मुख्यसचिव घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिव पन्तलाई सम्बोधन गरी पत्र मन्त्रालयमा पठाउनु भयो ।

पत्र आएलगत्तै सचिव पन्तले उपसचिवमार्फत भूमिसुधार विभागलाई पत्र लेखी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउनु भयो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ भन्दै फाइल मन्त्रालयमै फर्काइ दिनुभयो । पछि चैत २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चुनौती दिएको आरोप लगाउँदै बानियाँलाई चैत २७ गते नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । बानियाँको सट्टा अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशक बनाएर विभागमा हाजिर भएकै दिन थापाले पतञ्जलीको चाहनाअनुसार जग्गा बिक्री प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गराइएको थियो ।

२०५८ मा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो । यद्यपि आठौं संशोधन ९२०७६० अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेशमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेशमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ । तर, उद्योगरव्यवसायरसंस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ ।

२०६६ माघ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग खोल्ने सर्तसहित ८ सय १५ रोपनी खरिद गर्न अनुमति दिएकोमा पतञ्जलीले साविक नासिकास्थान (साँगा)र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेश स्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा खरिद गरेको थियो । तर, अढाई महिनाभित्रै चैत ६ गते तीन सय ५३ रोपनी जग्गा बेच्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट सो निर्णय गराउन पतञ्जलीले राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

पतञ्जली नेपालका सञ्चालक सिंहले २०६६ फागुन १७ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्री गर्न पत्र लेख्नुभएको थियो । जग्गा आसपास निजी बस्ती रहेको र मागे जति जग्गा किन्न बाधा पुगेको कारण देखाएर अन्यत्रै सर्नुपर्ने स्थिति आएको पत्रमा उल्लेख छ । दुई महिनाअघि मात्र जग्गा किन्दा यी विषय किन विचार गरिएको थिएन भन्ने प्रश्न नगरी मन्त्रालयले फटाफट प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सिंहको पत्रमा मन्त्री श्रेष्ठले ‘आवश्यक कारबाही गर्न गराउन’ भन्दै तत्कालीन सचिव पन्तलाई तोक आदेश दिनुभएको देखिन्छ । सचिव पन्तको निर्देशनअनुसार उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीले २०६६ चैत १ मा तयार पारेको मस्यौदा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी महाशाखा हुँदै सचिव पन्तकहाँ आइपुगेको थियो । सचिव र मन्त्रीबाट सदर गराएर पठाइएको यही प्रस्तावका आधारमा २०६६ चैत ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बेच्न स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ भन्दै फाइल मन्त्रालयमै फर्काइ दिनुभयो । पछि चैत २६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुनः अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा चुनौती दिएको आरोप लगाउँदै बानियाँलाई चैत २७ गते नै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । बानियाँको सट्टा अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई भूमिसुधार विभागको महानिर्देशक बनाएर विभागमा हाजिर भएकै दिन थापाले पतञ्जलीको चाहनाअनुसार जग्गा बिक्री प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय गराइएको थियो ।

 

‘पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको बेचबिखन गरी सट्टाभर्ना गर्न स्वीकृति दिने,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा पतञ्जलीले काष्ठमण्डप बिजनेस होम्सलाई ४ सय रोपनी जग्गा दिने सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये ३ सय ५३ रोपनी खरिदबिक्री गरियो ।

मालपोतमा एक लाख रुपैयाँ रोपनीका दरले कर तिरे पनि आपसी कागजमा भने प्रतिरोपनी सरदर १० लाखका दरले खरिदबिक्री भएको दावी पतञ्जलीकै कर्मचारीहरूको छ । दबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्त र सम्झौताअनुसार प्रयोग नभए सरकारको हुने कानुन छ हदबन्दीसम्बन्धी कानुनविपरीत जग्गाको दुरुपयोगरभोगचलन गरेमा वा बाँझो राखेमा पनि जग्गा सरकारले आफ्ना नाममा ल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदा उल्टै झण्डै कार्वाहीमा पर्नुपरेको थियो । २०६६ चैत १७ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै बानियाँले मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा बिक्री गर्न दिएको निर्णयको थप व्याख्या गरिदिन भन्नुभएको थियो ।

‘ पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई कुन र के कार्यनीति अपनाई साविकको सट्टा अन्यत्र जग्गा खरिद गर्न दिइएको स्वीकृतिलाई कार्यान्वयन गर्नेरगराउने हो  ? सोको कानुनी आधार खुल्न आएन । त्यस्तै बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा भन्नाले कति रकम र कति जग्गा हुने हो  ? साविकको जग्गा कति रकममा बिक्री हुन्छ ? कसरी यकिन गर्ने हो ? र, साथै २०६६ माघ १८ को विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रही भन्ने व्यहोरा प्राप्त पत्रमा लेखिएकोमा सो निर्णयको व्यहोरा जानकारी भएमा तदनुसार काम अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने भएकाले उल्लिखित सबै विषयमा निर्देशन पाउन अनुरोध गरिन्छ,’ जुन प्रयोजनका लागि भनेर हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यसविपरीत जग्गा बिक्री गर्न नपाइने भन्दै बाँनिणले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

सो पत्रको जवाफमा उल्टै बानियाँलाई नै स्पष्टिकरण सोधिएको थियो भने बिभागबाटै हटाउने काम माधव सरकारले गर्यो । जग्गा किनबेचमा प्रश्न उठाएका भूमि विभागका महानिर्देशक बानियाँलाई उल्टै कारबाही गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि ‘पदीय हैसियतविपरीत प्रश्न उठाएको’ भन्दै २०६६ चैत २६ को मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशक बानियाँसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्टै सचिव पन्तले बाँनियालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीबाटै मौखिक निर्देशन आएको हुँदा’ भनी भूमिसुधार मन्त्रालयबाट पठाइएको प्रस्तावअनुसार हदबन्दीको जग्गा बिक्री गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन गर्न लिखित रूपमा अस्वीकार गर्दा भूमिसुधार महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाही गरी जितबहादुर थापाबाट कार्यान्वयन

‘मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुरगराउनुपर्ने दायित्व तपाईं (महानिर्देशक) मा रहेकामा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नतर्फ आवश्यक कारबाही नगरी उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६ चैत ६ मा भएको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी कानुनी आधारसमेत माग गर्नु भएकाले संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीत गई महानिर्देशक जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवारपूर्ण पदमा रहेर मन्त्रालयमा पत्राचार गरी निजामती सेवा ऐन (२०४९ को दफा ४२ (२) विपरीत कार्य गर्नु भएको देखिएको हुँदा त्यस्तो संगठनात्मक पदसोपान तथा पदीय मर्यादाविपरीतको कार्य किन गर्नु भएको हो  ? यसमा तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २६ को निर्णायनुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको थियो ।

बानियाँलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका अतिरिक्त हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय कार्यान्वयन गराउन ‘पुनः विभागलाई निर्देशन दिने’ निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । तर दोस्रो पत्रपछि पनि कानुनविपरीत निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै बानियाँले मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउनु भयो । जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको जनाएर उहाँलाई महानिर्देशकबाट हटाएर सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागको महानिर्देशक बनाइएको थियो । थापा महानिर्देशक बनेको भोलिपल्टै चैत २७ गते पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि बाटो खोल्न विभागले मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्राचार गरेको थियो ।

बानियाँ महानिर्देशक हुँदा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले कानुनी आधार नदेखिएको भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भोलिपल्ट चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले धुलिखेलमा पतञ्जलीको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

यी तथ्यहरुको आधारमा अख्तियारले गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएर हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन गराउने ‘मुख्य निर्णयाधिकारी’ का रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले टंगालस्थित कार्यालयमै बोलाएर गत चैत तेस्रो साता पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको हो । यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सचिव पन्त, पतञ्जली नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहलगायतका आरोपितलाई पनि अख्तियारमै बोलाएर बयान लिएको थियो ।

द्रुतगतिमा निर्णय

–२०६४ पुस २० : काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता ।

–२०६६ माघ १८ : माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति ।

–२०६६ फागुन १७ : पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन ।

–२०६६ चैत ३ : ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ।

–२०६६ चैत ६ : पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

–२०६६ चैत १७ : निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र ।

–२०६६ चैत १८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास ।

–२०६६ चैत २६ : हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानिर्देशक बानियाालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय ।

–२०६६ चैत २७ : बानियाालाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी ।

–२०६६ चैत २७ : जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाद्वारा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र ।

–२०६७ असार ११ : पतञ्जलीद्वारा काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री ।