काठमाडौं, असार ६ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । रास्वपाले पार्टी पदाधिकारीमा भएको सूची फेरबदल अद्यावधिक नगरेको भन्दै आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको हो ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो अभिलेखमा रास्वपाको महामन्त्रीमा डा.मुकुल ढकाल नै रहेको औपचारिक जानकारी दिएपछि सो बिषयमा रास्वपाले आपत्ति जनाएको थियो ।
आयोगले असार ४ गते ढकालले रास्वपाको अध्यावधिक विवरण मागेबमोजिम पत्र दिएको भन्दै उहाँ नै महामन्त्री रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

आयोगको सो भनाईको कडा प्रतिवाद र खण्डन गर्दै रास्वपाले आयोगसँग जवाफ माग गरेको छ । रास्वपाले पदाधिकारी फेरबदलबारे जानकार दिई ०८१ असार २५ गते पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार साउन १७ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेस भएको जनाएको छ ।

’पार्टी केन्द्रीय समितिको २०८१ असार २५ को निर्णय अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा भएको फेरबदलको अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टीको तर्फबाट २०८१ श्रावण १७ गते निर्वाचन आयोगसँगकै परामर्शमा निवेदन पेस भएको छ,’ रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, ‘पार्टीको तर्फबाट आधिकारिक निवेदन गरिसकेपछि सो सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएकोले हालसम्म किन अद्यावधिक गरिएन यसको जवाफ निर्वाचन आयोगले नै दिनुपर्ने देखिन्छ ।’

केन्द्रीय समितिको २०८१ असार २५ को निर्णय अनुसार पार्टी पदाधिकारीमा भएको फेरबदलको अभिलेख अद्यावधिक गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा २०८१ श्रावण १७ गते आयोगसँगकै परामर्शमा निवेदन पेस भएको जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अद्यावधिकको निवेदन दर्ता भइसकेपछि सो निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा नै आधिकारिक हुने मान्यता र अभ्यास रहेको जिकिर पनि रास्वपाको छ ।

निस्काशित महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले सूचनाको हक प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगलाई गत असार ४ गते निवेदन लेख्दै रास्वपाको विवरण अद्यावधिक भए–नभएको विवरण माग गर्नुभएको थियो । त्यसको जवाफमा निर्वाचन आयोगकी शाखा अधिकृत उषा गजमेरले पछिल्लो पटक २०८० चैत २० मा पार्टीको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको लिखित जानकारी गराउनु भएको छ ।

आयोगले विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको पत्र हात पारेपछि उत्साहित बन्दै ढकालले आफू महामन्त्रीमा कायम रहेको दावी गर्नुभएको छ । ढकालले पार्टीको वैठक डाक्नका लागि छलफल गर्नुपर्यो भन्दै कार्यावाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालसहितका केही नेताहरुलाई ह्वाट्सएपमार्फत पत्रसमेत पठाउनु भएपछि यो बिषय बाहिर आएको हो ।