काठमाडौं, १० असार । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘राइड सेयरिङ जनताको हितमा छ । स्थगित नगर्नु भन्ने मर्मसहितको अन्तरिम आदेश आएको छ,’ गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले भन्नुभयो । अदालतले प्रदेश सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न र अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल नगर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो । संघले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा हस्तक्षेप गरेको, अत्यावश्यक सेवामा बन्द हड्ताल गरिएको, सेवा प्रदापक र उपभोक्ताले उपभोगनै गर्न नपाउने निर्णय भएकोलगायत विषयमा अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले जेठ २९ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र मन्त्री, सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारपछि गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको थियो । नियमावली स्थगनका लागि यातायात व्यवसायीले पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द नै गरेका थिए । सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच ‘संघीय कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्ने’ सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई नियमावली स्थगनको आग्रहसहित पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र वार्ता समितिबीच पोखरामा बैठक गरेर नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली १ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी गाडी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।