काठमाडौं, १२ असार । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा पालिका र प्रदेश तहसँग सहकार्य गरी काम गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विपद्को पूर्वसूचनाका लागि अहिले प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणाली भरपर्दो नभएको भन्दै फोनमार्फत आवाज बजाएर सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् आउनुभन्दा २४ घण्टा अगाडि मात्रै पनि पूर्वसूचना प्रणाली समुदायमा पुगेको खण्डमा ३० देखि ४० प्रतिशत हानिरनोक्शानी घटाउने बताउनुभयो ।

यस्तै जलवायुविद् डा. वसन्त अधिकारीले प्राकृतिक प्रकोपलाई मानवीय लापर्बाहीका कारण विपद् बन्न नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।