काठमाडौं, १५ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयक आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।

यससँगै नेपालमा सरकारी सेवाको संरचना, प्रवेश र अवकाश प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने भएको छ । यसले दशकौँदेखि अभ्यासमा रहँदै आएको प्रणालीमा पुनरावलोकनसहित नयाँ स्वरूप ल्याउने दाबी गरिएको छ ।

अब जागिर छाडेको भोलिपल्टै नियुक्ति सम्भव छैन

विधेयकको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको सरकारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका कर्मचारीले अब तत्काल राजनीतिक नियुक्ति वा संवैधानिक आयोगमा प्रवेश नपाउने प्रावधान हटेको छ । यस्ता पदहरूमा जान अब अनिवार्य रूपमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अनिवार्य गरिनेछ।

यस अगाडिसम्म सचिव वा सहसचिवले अवकाश पाएको भोलिपल्टै संवैधानिक आयोग, नियामक बोर्ड वा अन्य शक्तिशाली समितिमा राजनीतिक नियुक्ति पाइरहेका थिए। कतिपय त आफ्नो कार्यकाल नसकिँदै राजनीतिक नियुक्तिको तयारीमा राजीनामा दिने प्रवृत्ति समेत देखिएको थियो । अब भने जागिर छाडेको २ वर्षसम्म ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य गरेपछि त्यसले नातावाद र सिण्डिकेट प्रवृत्तिमा अङ्कुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अतिरिक्त सचिवको पुनः आगमन

निजामती सेवा ऐन नयाँ विधेयकमा थप केही नयाँ व्यवस्था छन्। तीमध्ये एउटा हो, अतिरिक्त सचिव नामको नयाँ तह। दशकअघि निष्क्रिय भएको यो तह पुनःस्थापित गरिएको छ ।

यद्यपि, विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उक्त पदको कार्यकाल, दरबन्दी सङ्ख्या वा जिम्मेवारी क्षेत्र तोकिएको छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा विपक्षी सांसदहरूले यो पदको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै ‘सिण्डिकेट विस्तारको ढोका खोलिने’ चेतावनी दिएका थिए।

पूर्वमन्त्री एवम् सांसद रेखा शर्माले आइतबार प्रतिनिधि सभामा काम स्पष्ट नभएको अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्नु भनेको राजनीतिक पहुँचवालालाई अतिरिक्त सुविधा दिने द्वार खोल्नु भएको बताउनुभयो ।

अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष 

विधेयकले सबै निजामती सेवाका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरेको छ। यसअघि ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो।

यस व्यवस्थाले धेरै कर्मचारीलाई नयाँ पेन्सन गणनाको आधार परिवर्तन गर्नेछ भने केहीलाई सेवा अभावमा अवकाश लिनुपर्ने अवस्था पनि आउनेछ। कर्मचारी सङ्गठनहरूले यसबारे प्रष्ट नीति र कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन्।

मुख्य सचिवको कार्यकाल अब दुई वर्ष मात्रै

विधेयकअनुसार, मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाइएको छ। यस्तै सचिवको कार्यकाल पनि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ।

यद्यपि, यो व्यवस्था नयाँ नियुक्तिमा मात्र लागू हुनेछ। अहिले कार्यरत मुख्यसचिव र सचिवहरूको कार्यकाल भने पुरानै मापदण्डअनुसार गणना गरिनेछ। प्रशासकीय दक्षता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न यो व्यवस्था अपरिहार्य रहेको दाबी गरिएको छ ।

महिलाका लागि प्रवेश उमेर एक वर्ष घटाइयो

निजामती सेवामा पुरुषका लागि ३५ वर्षको प्रवेश उमेर कायम राखिएको छ । महिलाका लागि ४० बाट घटाएर ३९ वर्ष बनाइएको छ। ३९ वर्षमा प्रवेश गरेपछि ६० वर्षसम्म काम गरेर २१ वर्षको सेवा अवधि पूरा गर्न पाउने र पेन्सनको योग्यता सुनिश्चित गरेको छ ।

१५ तहको स्पष्ट संरचना, विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह

नयाँ विधेयकले निजामती सेवाको श्रेणीगत ढाँचा हटाएर ‘तहगत’ र ‘शृङ्गबद्ध’ प्रणाली लागू गरेको छ। अब सरकारी सेवामा १५ वटा तह रहनेछन्।

विशेषतः विशिष्ट श्रेणीलाई अब तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । जसमा १३औँ तहमा अतिरिक्त सचिव, १४औँ तहमा सचिव र १५औँ तहमा मुख्य सचिव पद हुने भएको छ । यसले निजामती सेवामा पदोन्नति र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया अझ स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयक कार्यान्वयनको चरण र चुनौतीहरू

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास भएपछि अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा जाने छ । संघीय सांसदका दुवै सदनबाट विधेयक पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुने र त्यसपछि कार्यान्वयन प्रारम्भ हुनेछ।

विधेयक कार्यान्वयन गर्दा थपिएको सेवा अवधिका कारण बढ्ने आर्थिक बोझलाई चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ । अतिरिक्त सचिव पदमा हुने सम्भावित राजनीतिक नियुक्ति विवाद पनि यथावत् नै छ । कार्यकाल कटौतीप्रति उच्च तहका कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिको कारण सेवा प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । स्पष्ट कार्यविधि र नियमविनाको कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउने जोखिम पनि छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक नेपालमा समावेशी, पेसागत र उत्तरदायी निजामती प्रणालीको दिशातर्फको एउटा कदम मानिएको छ । यसले दीर्घकालीन सुधारका सङ्केतहरू दिएको भए पनि विधेयकको पारदर्शिता, कार्यान्वयन विधि र सम्भावित दुरुपयोगको विषयले अझै बहसको माग गरेको छ । अझ प्रतिनिधि सभाको रोष्टमबाट नै केही सांसदले विधेयक गरिबमारा भयो भनेर च्यातेर हिँड्नुले विरोध गर्नेलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

यस विधेयकबाट नागरिकले कुन सेवा पाउनेछन्, कर्मचारीले कस्तो जिम्मेवारी बोक्नेछन् भन्ने स्पष्ट हुन अझै समय लाग्नेछ। तर, कम्तीमा अब सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड भएर अर्को दिन नै ठुलो कुर्सीमा बस्ने परिपाटी भने अन्त्य हुने देखिएको छ ।