काठमाडौं, १२ साउन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच भेटवार्ता बाक्लिएको छ । नेकपा कालदेखि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्धको मोर्चामार्फत नजिक रहेका दुई नेताबिच दिनहुँ भइरहेको भेटले भने चासो बढेको छ ।

दुई नेताबिच लगातार वार्ताको शीर्षक पार्टी एकता रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् । पार्टीभित्र जनार्दन शर्माले खुलेरै चुनौती दिइरहेका बेला प्रचण्ड भने माधव नेपालसँग चाँडो पार्टी एकताको प्रयासमा छन् । प्रचण्डले पार्टी एकता चाँडो गर्न दबाब बढाइरहँदा माधव नेपाल भने अप्ठेरोमा परेको एक स्रोतले बताएको छ । नेपालले प्रचण्डसँगको भेटमा तत्काल माओवादीसँग एकता गर्दा आफ्नो पार्टी सग्लै एकतामा नआउने भएकाले हतार नगर्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा एसका एक पदाधिकारीका अनुसार –प्रचण्डले आजै भोलि नै एकता गरिहालौँ भन्नुभएको छ । तर हाम्रो समस्या र बाध्यता फरक छ । अहिले हामी माओवादीसँग एकता गर्न जाँदा ठुलो पंक्ति त्यसको विपक्षमा रहने र एमालेतिर लाग्ने भएकाले प्रचण्डले चाहेजस्तो तत्कालै सम्भव छैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने तत्कालै माधव नेपाल, विप्लवलगायतका समूहसँग एकता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले बाबुराम भट्टराईबाट फुटेको एउटा समूहलाई एकतामा ल्याउनु भएको छ भने महेन्द्र यादव नेतृत्वको अर्को समूहलाई पनि समायोजन गदै हुनुहुन्छ।

माधव नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था र नेकपा एसमा कुनै पनि बेला विभाजन विद्रोहको परिस्थिति रहेको भन्दै प्रचण्डले एकतामै जोड दिनुभएको छ माधव नेपाललाई नेतृत्व छाड्न दबाब पनि बढिरहेको छ । पछिल्ला वार्ता पार्टी एकताकै विषयमा केन्द्रित रहेको दुवै दलका नेताले स्वीकार गरेका छन् । प्रचण्डले माधव नेपालमाथि पार्टी एकता गरिहाल्न दबाब दिने अर्को अस्त्र भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि हो । एमाले विभाजनका बेला राजनीतिक दलको ४० प्रतिशतवाला दफा निलम्बन गरेर २० प्रतिशतमा नेकपा एस बनाइएको थियो । उक्त अध्यादेश संसदमा पेश नभएकोले गर्दा ऐनको उक्त दफा निष्क्रिय छ । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोमा माधव नेपालको पार्टी विभाजनलाई सहज हुने गरी विधेयक ल्याइने सम्भावना देखाउँदै प्रचण्डले चाँडो पार्टी एकतामा जोड दिनुभएको छ । यसअघि पनि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेका बेला प्रचण्ड र माधवबिच पार्टी एकताको प्रयास भएको थियो । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एमालेलाई फाइदा हुने भन्दै अध्यादेश जारी नगर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार हच्किएको थियो । त्यस बेला नेकपा एसको १० मध्ये ६ जना सांसद र १२५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य अलग हुन खोजेका थिए ।