काठमाडौं, साउन ३० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमै १ हजार ३ सय ५९ अतिरिक्त सिट थप्ने निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक’ बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार, यस कदमले हरेक वर्ष करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बिदेसिनबाट रोकिनेछ र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग खुल्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत पोस्ट गर्दै गत वर्ष मात्र १ हजार ६ सय ५५ नेपाली विद्यार्थीले स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने अनुमति पत्र लिएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अन्य विषयमा विदेश अध्ययन अनुमति लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या दशौं हजारमा पुग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई ‘केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र नभई युवा शक्ति र भविष्यको सम्भावना पनि देशबाहिर पलायन हुने दुःखद चित्र’का रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ।

सरकारले विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा चिकित्सक बन्ने अवसर दिनु, विदेश जाने लामो एयरपोर्टकाे लाइन घटाउनु र अभिभावकको आँखा रसाउने यात्रा रोक्नु आफ्नो कर्तव्य मानेको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ । यही कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, डीएम, एमसीएच लगायत तहमा थप सिट दिइएको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार विद्यार्थीको शुल्कको मात्रै ३ अर्ब १२ करोड २४ लाख ९० हजार २ रुपैयाँ बराबरको रकम अब नेपालमै रहन सक्नेछ। ‘यस कदमले हरेक वर्ष चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बिदेसिने करिब साढे तीन अर्ब रुपैँया देशभित्रै रहनेछ, परिवार छोडेर परदेसिनु पर्ने बाध्यता कम हुनेछ, र नेपालमै सक्षम चिकित्सक तयार हुने मार्ग प्रशस्त हुनेछ, यस निर्णयबाट देशलाई माया गर्ने र युवा भविष्यबारे चिन्ता गर्ने कसैलाई पनि बेफाइदा छैन’, उहाँले लेख्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदमलाई पनि केही व्यक्तिहरूले गलत अर्थ लगाएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले संसदमा उठाउनुभएको ‘पेशेवर मास म्यानुपुलेसन’को विषयलाई स्मरण गर्दै, ‘पेशेवर मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति प्रकट गर्नुभएको छ। ‘यसलाई पनि गलत अर्थ लगाएको देखेको छु, अस्ति संसदमा पनि यस्तै पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को कुरा उठाएको थिएँ, पेशेवर ‘मिडिया म्यानुपुलेटर’लाई आफ्नो द्रव्यदाता रिझाउन परेको अप्ठेरोप्रति सहानुभूति छ’, उहाँले लेख्नु भएको छ ।