काठमाडौं, ५ भदौ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबिच सीमा व्यापारको सहमति भएपछि नेपालले जवाफ दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ भनेको छ।
जवाफमा नेपालले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माणरविस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नेपाल-भारतबिचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि(सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।

नेपालको चासो र ‘कूटनीतिक नोट’लाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट हुने गरी व्यापार खोल्ने सहमति गरेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबिच भएको १२ बुँदे समझदारीअन्तर्गत लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्न ‘द्विपक्षीय सहमति’ गरेका हुन्।