देउखुरी, ५ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीयताको सुदृढीकरणसँगै नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक निर्देशक समितिको बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ती कार्यक्रममार्फत प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन–जुन पालिकामा नवप्रवर्तनका कार्यक्रम लागू भएका छन्, ती कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जरुरी छ, यस अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल सात स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छन् । त्यसअन्तर्गत बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ‘दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्र : कृषिको रूपान्तरणमा हामी सबैको साझेदारी’, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा ‘तानसेन उद्यमशीलता तथा पर्यटन विकास कार्यक्रम’, रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ‘स्मार्ट मायादेवी’, प्युठानको सरुमारानी गाउँपालिकामा ‘डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम’, नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकामा ‘पर्यटन होमस्टे प्रवर्द्धनसँगै उद्यमशीलता कार्यक्रम’, गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकामा ‘सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा’ र रुपन्देहीकै शुद्धोदन गाउँपालिकामा ‘विद्युतीय सुशासनका लागि ई–सिफारिस सेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा छन् ।

बैठकमा प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म क्षमता वृद्धिका लागि गुणस्तरीय तालिम आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोणबहादुर खत्री, नगरपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थी, गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोख्रेललगायतले तीन तहका सरकारले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको मर्मअनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रादेशिक सहयोग इकाई र प्रदेश सुशासन केन्द्रका वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ । साथै, प्रादेशिक प्राविधिक सहायता समिति गठनबारे पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रदेश सचिव कविन्द्र नेपालले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुभयो भने कार्यक्रम समन्वय विश्लेषक विष्णु नेपाली र प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उजिर न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । बैठकको सहजीकरण उपसचिव मोहन अर्यालले गर्नुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन भएका योजनालाई व्यवस्थित गर्ने, संघीयता सुदृढीकरणलाई आधार मानेर बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धन हुने गरी योजना अघि बढाउने, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिने लगायतका विषय उठाइएका थिए ।

त्यस्तै, ‘डाटा पोर्टल प्रयोगमा ल्याउने, एक्सन रुम सञ्चालन गर्ने, वेबसाइटलाई एउटै फ्रेममा ल्याउने, असल अभ्यास प्रकाशन गर्ने, गुनासोहरूलाई डिजिटल रूपमा सङ्कलन गरी छिटो सम्बोधन गर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु घटाउने, परियोजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्ने, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्ने र प्रदेश–स्थानीय तहबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्’ भन्ने जानकारी दिइएको थियो ।