काठमाडौं, भदौ १४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै सामाजिक सञ्जाल सरकारमा दर्ता हुनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।

नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्वारा आयोजित ‘समृद्ध वाग्मतीका लागि युवा सहभागिता’ विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक फैसला अनुसार नै सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार, एक अनलाइन मिडियाले अदालतविरुद्ध मनपरी लेखेकोमा दर्ता भएको मानहानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै ‘नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने’ निर्देशन दिएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘फैसला कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ, सरकारले ७ दिनको म्याद दिएको छ, यस अवधिमा दर्ता नगरे बिस्तारै निष्क्रिय बनाउँदै लैजानेछौँ ।’

मन्त्री गुरुङले सूचनाको हक र गोपनीयताको हकलाई संरक्षण गर्न दर्ता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रणालीमा दण्ड र सजायको कानुनी व्यवस्था समेत हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिको गोपनीयता भङ्ग गरेर मनपरी कुरा आउँछन्, सूचनाको हक र गोपनीयताको हकलाई जोगाउनुपर्छ, अलिकति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पनि साइबर बुलिङ रोक्नुपर्छ, साइबर बुलिङ पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्र पर्दैन ।’

उहाँले सामाजिक सञ्जाल ह्याकिङ गर्ने वा अर्काको आइडी चोरेर सञ्चालन गर्ने कार्य पनि पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार, आगामी दिनमा यी सबै प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न दर्ता अनिवार्य र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।