रामेछाप, भदौ १५ । मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

आइतबार रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्ने र न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष अगस्ट ३० मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको दिवस’ मनाइँदै आएको जनाएको छ ।

सञ्जालले २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । अवस्था सार्वजनिक नभएकाले पीडित परिवारको सत्य तथ्य जान्ने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार तथा राहत र क्षतिपूर्तिको हक समेत उल्लङ्घन भएको सञ्जालको भनाइ छ । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

सञ्जालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी उजुरीमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न, प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका २ सय २६ वटा सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै, गत २०८२ वैशाख ३१ गते गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराई पीडितलाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।

रामेछापमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील २० भन्दा बढी संस्था र अधिकारकर्मीहरूको साझा फोरमका रूपमा क्रियाशील सञ्जालको तर्फबाट संयोजक पाण्डव प्रसाईँले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।