लुम्बिनी । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीचको दोस्रो मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठक सोमबार स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ मालुङ्गा, खाँडामा सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौ बुँदे निर्णय गर्दै आपसी सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैठकपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र केही निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार अझै पनि संघीय सरकारमार्फत प्रत्यायोजित हुन नसकेको अवस्था छ, संविधानले दिएको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरी नै समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्नेछौँ, प्रदेशसँग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका सडक पूर्वाधारका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको छ ।’

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि प्रदेशका सीमासँग जोडिएका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेश सरकारबीच गहन समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई योग र ध्यानको माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यसमा जोड दियौँ भने सफलता मिल्नेछ । अन्तर प्रदेश सहकार्य र समन्वयले काम गर्ने शैली तथा अनुभवहरूमा पुनर्ताजगी ल्याउने भएकाले यस्ता अभ्यासहरूलाई निरन्तर बढाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।’

बैठकले नेपालको संविधानको धारा २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार मानेर साझा हितका कार्यक्रम संयुक्त रूपमा अघि बढाउने सहमति जनाएको छ । सोहीअनुसार, २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकतामा रहेका विषयलाई कार्यान्वयनमा जोड दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्ने, रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई अन्तर प्रदेश साझेदारीमा अघि बढाउने, कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिको कार्ययोजना आगामी पुस मसान्तभित्र पेश गर्ने, कार्तिक महिनामा उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेशले सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गरेर सिकाइ आदान–प्रदान गर्ने, कानूनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने र दुवै प्रदेशका तीर्थ तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पार्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यस्ता छन् सहकार्यका नौ निर्णय :

१. २०८१ माघ ३० गते पाल्पाको रानीमहलमा सम्पन्न पहिलो बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन समीक्षा गरी तीन महिनाभित्र कार्ययोजना बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगलाई निर्देशन दिने ।

२. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णयहरूको विवरण तयार गर्ने, बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिने र नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिने ।

३. दामोदरकुण्ड–कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’–लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४. दुवै प्रदेशका दीर्घकालीन योजनामा समावेश रुपान्तरणकारी कार्यक्रमलाई अन्तर प्रदेश साझेदारीमार्फत अघि बढाउने र विषयगत मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन खाका तयार गर्न निर्देशन दिने ।

५. कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र कार्ययोजना पेश गर्ने ।

६. कार्तिक महिनामा उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सवलाई भव्य बनाउन दुवै प्रदेशले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्ने ।

७. विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा एक–अर्काका अनुभव र सिकाइ आदान–प्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने ।
८. कानूनी तथा नीतिगत एकरूपता कायम गर्दै जाने ।

९. दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थ तथा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने पदमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार गर्ने ।