काठमाडौं, भदौ १७ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर सम्बन्धी आफ्नो प्रस्ताव कुनै व्यक्तिको स्वार्थमा आधारित नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले छलफलको क्रममा आफ्नो धारणा सरकारको तर्फबाट राखेको र कसैको व्यक्तिगत स्वार्थले काम नगरेको बताउनुभयो। मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘बैठकमा छलफलको क्रममा अवकासको उमेर हदको विषयमा धेरै विचार-विमर्श भयो, मैले पनि सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणा र प्रस्ताव राखेँ, तर मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन, कसैको स्वार्थ पुरा गर्ने नाममा अनुचित काम गर्दिन भन्ने मेरो अठोट छ।’

सरकार र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनुपर्ने मान्यतामा रहेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने उद्देश्यले प्रस्ताव राखेको मन्त्री न्यौपानेले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै छलफल र तर्क वितर्क भए, सबै माननीयहरूले आफ्ना विचार राख्नुभयो, कतिपय कुरा समझदारीपूर्वक समायोजन गरेर सरकारको तर्फबाट लचिलो बनाइयो।’

अवकासको उमेर हदसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सभाको चासो र निर्णय प्रक्रिया बुझेर सर्वसम्मतिमा टुङ्गो लगाइएको उहाँले बताउनुभयाे। ‘संघीय निजामती बिधेयक यस अधिवेशनमै जारी हुनेछ। हरेक प्रस्तावलाई सर्वसम्मत गर्ने समितिको परम्परा यसपटक पनि कायम रह्याे, मत विभाजन गर्ने पक्षमा म छैन, प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको विधेयकअनुसार अघि बढ्नेछ’, उहाँले भन्नुभयाे ।

बैठकपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा टुङ्ग्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्ने कर्मचारीले ५८ वर्षमै अवकाश पाउनेछन्। दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा गर्नेले ५९ वर्षमा अवकाश पाउनेछन् भने तेस्रो आर्थिक वर्षदेखि ६० वर्षको अवकाश उमेर लागू हुनेछ।

‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन मंगलबारको बैठकमा प्रस्तुत गरिने र समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेकी छिन्।