रामेछाप, भदौ १७ । नेपाल सरकारले संघ–संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरणका लागि तयार गरेको विधेयकमा मस्यौदाविरुद्ध रामेछापका नागरिक संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। असहमति प्रकट गर्दै उनीहरूले म‌ंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ रामेछापका अध्यक्ष रत्नप्रसाद कँडेलको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापालाई सुझावसहितको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो।

महासंघका अध्यक्ष कँडेलका अनुसार विधेयकमा समाजसेवाको मर्म विपरीतका प्रावधान राखिएका छन् । जसले गर्दा नागरिक संस्थाहरूलाई निजी कम्पनीसरह सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। ‘यस्तो कानुन बनेमा नागरिक संस्था चलाउनै असम्भव हुने अवस्था आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत १८ वटा प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। जसमा जिल्लाका १५ वटा नेटवर्किङ संस्था र १२ वटा नागरिक संस्थाको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको महासंघले जनाएको छ।

कँडेलले नागरिक संस्थाहरूको आन्दोलन वा सामाजिक योगदानलाई सीमित पार्ने उद्देश्यसहित प्रावधानहरू ल्याइएको भन्दै असहमति प्रकट गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक संस्था भनेकै समुदायको सेवा, सहयोग र सहभागितामार्फत विकासमा जोड दिने माध्यम हो, तर यसलाई नाफामुखी कम्पनीजस्तो बनाउने षड्यन्त्र गरिएको छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले नागरिक संस्थाबाट आएका सुझावलाई गृह मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिनुभयो।