काठमाडौं, भदौ १७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रको कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा धेरै चुनौती देखिएको बताउनुभएको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले रासस, गोरखापत्र, हुलाक, रेडियो नेपाललगायतका संस्थाहरू अझै पनि राजा महेन्द्रको पालामा बनेका कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएका उल्लेख गर्नुभयो। ‘यस्तो कानुनबाट सञ्चार क्षेत्रको विकास सम्भव थिएन, त्यसैले २०८१/८२ भित्र कानुन संशोधन गर्छु भनेको थिएँ तर बाधा धेरै रहेछन्, मैले सोचे जस्तो गाडी चलेन, चाहेजस्तो काम हुन सकेको छैन,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

उहाँले विशेष गरी हुलाक क्षेत्रलाई सरकार र राज्यको ध्यानमा नपरेको भए पनि विरासतका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्ने बताउनुभयो। ‘हुलाकलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा नराखे पनि यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, यसलाई समयमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौँ,’ उहाँको भनाइ थियो।

सो कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै निकायमा सुधार र डिजिटाइजेशनको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो।