रामेछाप, भदौ १८ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप र स्थानीय तहको संयुक्त पहलमा नागरिकलाई सजिलै राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन वडामै पुगेर सेवा दिने अभियान सुरु भएको छ।

सो अभियान अन्तर्गत मंगलबारदेखि उमाकुण्ड गाउँपालिकामा वडास्तरमा शिविर सुरु भएका छन् । अभियान उमाकुण्ड–७ भूजीबाट सुरु गरिएको हो। भूजीमा २४ जना महिला र ३० जना पुरुष गरी ५४ जनाले नयाँ परिचयपत्रका लागि विवरण बुझाएका छन् भने बनेका २९ कार्ड वितरण गरिएको छ।

जिल्ला सदरमुकाम पुगेर परिचयपत्र बनाउन वा बनेका कार्ड लिनुपर्ने बाध्यता हटाउन वडामै सेवा विस्तार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र अशक्तले बनेका कार्ड लिन समेत आउन नसक्दा थन्किएको अवस्था देखिएकाले वडास्तरमा नै अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। गाउँकै कार्यालयमा सेवा उपलब्ध भएपछि नागरिकको समय र आर्थिक खर्च दुवै बचत हुने, विशेष गरी कमजोर अवस्था भएका समुदायले सहजै सेवा पाउने विश्वास गरिएको छ।

रामेछापमा देशकै पहिलो पटक अभियानकै रूपमा यो कार्य अघि बढाइएको हो। यसअघि रामेछाप नगरपालिका र सुनापति गाउँपालिकामा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब उमाकुण्डका सबै सात वडामा चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी गाउँपालिकामा पनि सबै वडामा पुगेर कार्य सम्पन्न गरिने प्रजिअ थापाले जानकारी दिनुभयो। उमाकुण्ड गाउँपालिकामा सुरु गरिएको अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारसहित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नेपालको डिजिटल शासनको आधारस्तम्भका रूपमा बुझिन्छ। यसमा समावेश बायोमेट्रिक विवरण, डिजिटल हस्ताक्षर र व्यक्तिगत तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्ने प्रणालीले भविष्यमा विभिन्न सरकारी सेवालाई एउटै कार्डमार्फत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। यसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राहदानी, बैङ्किङ, कर तिर्ने प्रणाली, स्वास्थ्य बिमा जस्ता क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। अहिले बैङ्क खाता खोल्न समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ ।

यस्तो प्रणालीले सरकारी सेवामा पारदर्शिता ल्याउने, योजनाहरू लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउने र अनलाइन सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले ग्रामीण भेगका नागरिकलाई नजिकै सेवा पाउने मात्र होइन, समग्रमा राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन योगदान पुर्‍याउनेछ।

स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव लगायतका चुनौतीबिच पनि रामेछापमा सुरु भएको अभियानलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ। यसले नागरिकलाई तत्काल सुविधा दिनुका साथै भविष्यमा डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ टेवा पुर्‍याउनेछ। रामेछापको पहल अन्य जिल्लाका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्ने छ।