काठमाडौं, असोज १२ । जेनजी आन्दोलनको नाममा भदौ २३ र २४ गते काठमाडौं लगायत देशै भरि निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा लुटपाट, तोडफोड र आगजनी गरी हिंसा मच्चाउनेलाई जोगाउने योजनामा अन्तरिम सरकार लागेको छ ।

सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रहरी कार्यालयहरू लगायतका देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, व्यक्तिका भवनहरू तथा भाटभटेनी लगायतका व्यावसायिक केन्द्रमा लुटपाट, तोडफोड, आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला गृह मन्त्रालयले घुमाउरो हिसाबले उनीहरूलाई पक्राउ तथा अनुसन्धान नगर्न आदेश दिएको छ ।

मन्त्रालयले सो घटनाको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग बनेकोले सोही आयोगले काम गर्ने भन्दै नियमित काम गर्ने संयन्त्रलाई ती काम नगर्न आदेश दिएको छ । यो आदेशले ती हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई पक्राउ, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने बाटो बन्द भएको छ । ‘प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आश्विन ८ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ, आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यदिशा रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ, तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडी नबढाइने तर गैर कानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने ब्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।