जनता टाइम्स

७ कार्तिक २०८३, शनिबार ०९:२६

सोचेजस्तो रहेनछन् डाक्टर सुन्दुक रुइत, भगवान ठानेको त देखिए जताततै स्खलित


बारबरा फाउन्डेसनदेखि सुदन गुरुङसम्म रुइतसँग जोडिएका संस्थागत सम्बन्ध र कारोबारमा पारदर्शिताको प्रश्न : तेज कोहलीसँगको साझेदारी, ‘हामी नेपाल’सँगको पुरानो सहकार्य र रवि अग्रवालसम्बन्धी विवादबारे तथ्यमा आधारित छानबिनको आवश्यकता

काठमाडौं, कात्तिक ७ । आँखाको उपचार र अन्धोपन निवारणमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउनुभएका डा. सन्दुक रुइतसँग जोडिएका विभिन्न संस्थागत सम्बन्ध र सहकार्यबारे सार्वजनिक चासो बढेको छ। बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्व, सुदन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’सँगको पुरानो सहकार्य र तेज कोहलीसँगको परोपकारी साझेदारी एकातिर छन् भने तिलगंगामा उपकरण आपूर्ति गर्ने वैष्णो मेडिसेल्सका सञ्चालक रवि कुमार अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवाद अर्कोतिर छ।

यी विषयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको प्रमाण प्रस्तुत नभए पनि संस्थागत पारदर्शिता, आर्थिक कारोबारको जवाफदेहिता र उठेका प्रश्नको तथ्यगत परीक्षण आवश्यक देखिन्छ। प्रश्न व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि होइन, सार्वजनिक चासोका विषयमा पारदर्शिता र प्रमाणमा आधारित जवाफदेहितामाथि हो।

आँखाको उपचार र अन्धोपन निवारणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाउनुभएका डा. सन्दुक रुइतको भूमिका स्वास्थ्य सेवामा मात्र सीमित छैन। बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्वदेखि अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी साझेदारीसम्म उहाँको संलग्नता जोडिएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’सँगको पुरानो सहकार्यले समेत सार्वजनिक चासो उत्पन्न गरेको थियो।

बेलायती व्यवसायी तेज कोहलीसँगको सहकार्यमा सञ्चालित अन्धोपन निवारण अभियानले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अर्कोतर्फ, तिलगंगामा उपकरण आपूर्ति गर्ने वैष्णो मेडिसेल्सका सञ्चालक रवि कुमार अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिनको मागसहित उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

यी विषयको प्रकृति र संस्थागत सम्बन्ध फरक–फरक छन्। उपलब्ध विवरणका आधारमा तिनलाई एउटै अनियमितताको शृङ्खलाका रूपमा जोड्न मिल्दैन। तथापि, सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित संस्था, परोपकारी कार्यक्रम र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ।

मुख्य प्रश्न व्यक्तिको प्रतिष्ठाबारे होइन, संस्थागत सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे हो।

बारबरा फाउन्डेसनको नेतृत्वमा डा. रुइत

बारबरा फाउन्डेसन सन् २०१० मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो। संस्थापक बारबरा एडम्सको निधनपछि सन् २०१७ मा संस्थाको पुनर्संरचना गरिएको र त्यसपछि डा. रुइतले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

फाउन्डेसनले ग्रामीण समुदाय, सार्वजनिक संवाद तथा खोजमूलक पत्रकारितासँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

सामाजिक उद्देश्य बोकेका संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम, प्राप्त गर्ने सहयोग र खर्च गर्ने रकमबारे पारदर्शिता कायम गर्नु संस्थागत सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संस्थाको नेतृत्वमा प्रतिष्ठित व्यक्ति रहनुभएको कारण आर्थिक विवरण वा कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाउन नपाइने भन्ने हुँदैन। त्यसैगरी, प्रश्न उठेकै आधारमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन।

फाउन्डेसनको आम्दानी, खर्च, सम्पत्ति, सहयोगका स्रोत र कार्यक्रमगत उपलब्धिबारे आधिकारिक अभिलेखले वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक चासोका विषयमा संस्थाले उपलब्ध गराउने विवरण र सम्बन्धित निकायका अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

सुदन गुरुङ र ‘हामी नेपाल’सँगको पुरानो सहकार्य

सुदन गुरुङ नेतृत्वको ‘हामी नेपाल’सँग बारबरा फाउन्डेसनको पुरानो सहकार्यबारे सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएको थियो। कोभिड–१९ महामारीका बेला फाउन्डेसनले ‘हामी नेपाल’लाई कार्यालय प्रयोग गर्न दिएको डा. रुइतले बताउनुभएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

गुरुङले विभिन्न अन्तर्वार्तामा डा. रुइतलाई आफ्नो संस्थाको अभिभावकका रूपमा उल्लेख गर्नुभएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको थियो। यसले दुवै पक्षबीचको संस्थागत सम्बन्धको प्रकृति र सहकार्यको दायराबारे चासो बढाएको थियो।

तर पुरानो सहकार्य हुनु र वर्तमान समयमा आर्थिक सम्बन्ध कायम रहनु फरक विषय हुन्। फाउन्डेसनले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा ‘हामी नेपाल’लाई आर्थिक सहयोग गरेको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। डा. रुइतले पछिल्लो समय गुरुङसँग सम्पर्क नरहेको बताउनुभएको विवरणसमेत आएको थियो। त्यसैले विगतमा भएको सहकार्यलाई वर्तमान आर्थिक कारोबारको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन।

यस विषयमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक ठानिएमा सहकार्यको समयावधि, कार्यालय प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था, त्यसको आर्थिक स्वरूप र उपलब्ध अभिलेखबाट तथ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित पक्षका भनाइ र कागजातका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नु निष्पक्ष पत्रकारिताको मान्यता हो।

तेज कोहलीसँगको साझेदारी : उद्देश्य र आर्थिक पारदर्शिता

सन् २०२१ मा डा. सन्दुक रुइत र बेलायती व्यवसायी तेज कोहलीको सहकार्यमा तेज कोहली एन्ड रुइत फाउन्डेसन स्थापना गरिएको थियो। यसको घोषित उद्देश्य उपचारयोग्य अन्धोपन घटाउनु र दुर्गम क्षेत्रमा आँखाको उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा विस्तार गर्नु हो।

फाउन्डेसनको आधिकारिक विवरणअनुसार यस सहकार्यअन्तर्गत नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा बिरामीले उपचार सेवा पाएका छन्। यस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण उद्देश्य राख्छन्।

तर परोपकारी कार्यक्रमको सामाजिक उद्देश्य र त्यसको आर्थिक व्यवस्थापन दुई अलग पक्ष हुन्। कुनै संस्थाको उद्देश्य सकारात्मक हुनु मात्रले त्यसको आर्थिक विवरण परीक्षणभन्दा बाहिर रहनुपर्ने हुँदैन। त्यस्तै, आर्थिक विवरणबारे प्रश्न उठ्दैमा कार्यक्रमको उद्देश्य वा उपलब्धिलाई स्वतः गलत मान्न पनि मिल्दैन।

तेज कोहली एन्ड रुइत फाउन्डेसन र बारबरा फाउन्डेसनलाई एउटै आर्थिक संरचनाका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। दुवै संस्थाको कानुनी हैसियत, आम्दानीका स्रोत, खर्चको प्रकृति र कार्यक्रमगत गतिविधि छुट्टाछुट्टै अभिलेखका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

आवश्यकताअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण विवरण, सहयोग रकमको उपयोग र कार्यक्रमगत उपलब्धिको विवरण सार्वजनिक गर्नुले संस्थाप्रतिको विश्वास अझ बलियो बनाउन सक्छ।

रवि कुमार अग्रवालसम्बन्धी उजुरी र आपूर्ति प्रक्रियाको प्रश्न

तिलगंगामा उपकरण आपूर्ति गर्ने वैष्णो मेडिसेल्सका सञ्चालक रवि कुमार अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिनको मागसहित उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। जनआस्था साप्ताहिकले २०८३ असोज ११ मा यस विषयमा समाचार प्रकाशित गरेको विवरण प्रस्तुत सामग्रीमा उल्लेख छ।

नागरिकतासम्बन्धी विवादमा उजुरी पर्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन्। नागरिकता जारी गर्दाका कागजात, सिफारिस, निर्णय प्रक्रिया र प्रचलित कानुनअनुसारको योग्यता परीक्षण गर्नु सम्बन्धित सरकारी निकायको जिम्मेवारी हो।

त्यसैगरी, वैष्णो मेडिसेल्सले गरेको उपकरण आपूर्तिसम्बन्धी कारोबारबारे प्रश्न उठेमा खरिद प्रक्रियाका आधिकारिक कागजातबाट तथ्य परीक्षण गर्न सकिन्छ। बोलपत्र, मूल्य तुलना, आपूर्तिकर्ता छनोटको आधार, सम्झौता, सामान प्राप्तिको विवरण र भुक्तानी अभिलेखले खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता मूल्याङ्कन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्।

तर रवि अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी विवाद र बारबरा फाउन्डेसनको गतिविधिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको प्रमाण प्रस्तुत सामग्रीमा स्थापित छैन। त्यसैले यी दुई विषयलाई एउटै अनियमितताको शृङ्खलाका रूपमा जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यगत रूपमा उचित हुँदैन।

नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको कानुनी अवस्था र उपकरण खरिद प्रक्रियाको वास्तविकता सम्बन्धित निकायका अभिलेख तथा सरोकारवाला पक्षको प्रतिक्रियाबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।

छानबिन र जवाफदेहिताको जिम्मेवारी कसको ?

सार्वजनिक चासोका यी विषयमा तथ्यगत स्पष्टता ल्याउन सम्बन्धित संस्थाहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

बारबरा फाउन्डेसन: संस्थाको आर्थिक विवरण, कार्यक्रमगत खर्च, सहयोगका स्रोत र उपलब्धिबारे लागू कानुनअनुसारको विवरण सार्वजनिक गर्न सक्छ।

‘हामी नेपाल’: बारबरा फाउन्डेसनसँगको पुरानो सहकार्यको प्रकृति र त्यससँग सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखबारे स्पष्ट पार्न सक्छ।

तेज कोहली एन्ड रुइत फाउन्डेसन: आफ्नो कार्यक्रमको आर्थिक व्यवस्थापन, सहयोगको उपयोग र उपलब्धिबारे आधिकारिक विवरण उपलब्ध गराउन सक्छ।

तिलगंगा र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता: उपकरण खरिद तथा आपूर्तिसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ सम्झौता र खरिद अभिलेखका आधारमा दिन सक्छन्।

सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय: रवि कुमार अग्रवालको नागरिकतासम्बन्धी उजुरीको कानुनी अवस्था र त्यसबारे भएका निर्णयबारे कानुनले अनुमति दिएअनुसार जानकारी दिन सक्छ।

छानबिनको माग गर्नु र कसैलाई दोषी ठहर गर्नु एउटै कुरा होइन। छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ, आरोपको परीक्षण प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्छ।

प्रतिष्ठाभन्दा माथि पारदर्शिता, आरोपभन्दा माथि प्रमाण

डा. सन्दुक रुइतको स्वास्थ्य सेवामा रहेको योगदान, उहाँसँग जोडिएका संस्थागत सम्बन्ध, परोपकारी साझेदारी र अन्य व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवादलाई एउटै विषयका रूपमा मिसाउनु उचित हुँदैन। प्रत्येक विषयको आफ्नै सन्दर्भ, कानुनी अवस्था र प्रमाणको आधार हुन्छ।

तर सामाजिक उद्देश्य बोकेका संस्था र सार्वजनिक चासोका आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नु भने आवश्यक छ। संस्थागत सम्बन्ध छ भने त्यसको प्रकृति स्पष्ट हुनुपर्छ। आर्थिक कारोबार भएको छ भने त्यसको अभिलेख उपलब्ध हुनुपर्छ। आरोप लागेको छ भने त्यसको निष्पक्ष परीक्षण हुनुपर्छ।सम्बन्धित अभिलेख सार्वजनिक गरौँ, उठेका प्रश्नको तथ्यगत जवाफ दिऔँ र आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिन गरौँ।