जनता टाइम्स

४ भाद्र २०८३, बिहीबार ०८:०७

पानीमा भिज्दै ६ दिनदेखि धर्नामा लघुवित्त पीडित


काठमाडौं, भदौ ४ । लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै पीडितहरू काठमाडौंको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि लगातार छैटौँ दिनदेखि धर्नामा बसिरहेका छन् ।

सर्लाहीको हरिवनबाट गत साउन ११ गते न्यायको माग गर्दै यात्रा सुरु गरेका पर्साका रोहित सहनीसहित दुई सयभन्दा बढी पीडित अहिले पुल्चोकमा धर्नामा बसिरहेका छन् । उनीहरू माइतीघर हुँदै मानव अधिकार आयोगको कार्यालय अगाडि पुगेका हुन् ।

कोरोना महामारीपछि व्यापारमा घाटा भएपछि ऋण तिर्न नसकेको र लघुवित्त संस्थाले घरजग्गासमेत लिलाम गरेपछि आफूहरू सडकमा आउन बाध्य भएको पीडितहरूले बताएका छन् ।

पर्साका सहनीले आफूहरूसँग बस्ने घर र खानेकुराका लागि समेत पैसा नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार धर्नास्थलमै भोक र वर्षाको सामना गर्दै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।

महोत्तरीका रामछविलाल यादवले पनि ऋण तिर्न नसकेपछि घर लिलाम भएको र अहिले सडकमा बस्नुपरेको बताउनुभएको छ । दिनभरको गर्मी र रातिको वर्षाले थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

संघर्ष समितिका सदस्य धनुषाका हरिदेव महतोका अनुसार पीडितहरूले आफ्ना मागसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । कोरोना महामारीका बेला आवतजावतमा रोक लगाए पनि ऋणको ब्याज नरोकेको भन्दै उहाँले सरकारप्रति समेत असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ ।

पीडितहरूका अनुसार सरकारसँग पटक–पटक वार्ता भए पनि समस्याको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन । बैंक, लघुवित्त, सहकारी, मिटरब्याज तथा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधानको माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट आएका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसमेत धर्नामा सहभागी छन् ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले धर्नामा बसेका नागरिकको स्वास्थ्य, खानपान, बसोबास र सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयसम्म सडकमा धर्ना बस्दा महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भन्दै उनीहरूलाई उचित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र आवश्यक स्वास्थ्य उपचार तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

समस्या समाधानका लागि सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियान’का तर्फबाट वार्ता टोली गठन हुनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ । आयोगले दुवै पक्षलाई संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।