काठमाडौं, १० भदौ । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिने गरी १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

सरकारले रसुवाका बाढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम यस्तो निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना तथा सरकारी अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, घाइते तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरसमेत परिचालन गरिने भएको छ।

सरकारले गरेका १० निर्णय

१. विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
रसुवाका प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने।

२. घाइतेको निःशुल्क उपचार
बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने।

३. हेलिकप्टरबाट उद्धार
घाइते तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने।

४. आवश्यक साधन परिचालन
उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सम्पूर्ण साधनस्रोत परिचालन गर्न गृहमन्त्रीलाई अधिकार दिने।

५. घरबारविहीनको व्यवस्थापन
घर तथा निवास गुमाएका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने।

६. सडक र खानेपानी सञ्चालन
बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने।

७. विद्युत् आपूर्ति पुनः सञ्चालन
अवरुद्ध विद्युत् सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई परिचालन गर्ने।

८. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।

९. मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता
बाढीमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने।

१०. पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन
क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालन गर्ने।

सरकारले बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उद्धार तथा राहत कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।