काठमाडौं, भदौ १८ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्न सांसदहरूले जोड दिइरहेका बेला सरकारले भने विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमै राख्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

बुधबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि दफावार छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद पदम परियारले राज्यका महत्त्वपूर्ण अधिकार र शक्ति एउटै निकायमा केन्द्रित गर्न नहुने बताउनुभयो । शक्ति केन्द्रीकरणले सुशासनभन्दा कुशासन र भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउने उहाँको तर्क थियो ।

उहाँले अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गलत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख भए पनि राज्यका सबै संयन्त्रको प्रत्यक्ष सञ्चालन प्रधानमन्त्रीबाटै हुन नहुने धारणा राख्नुभयो ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद भूर सुनारले पनि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा अनुसन्धान विभाग प्रभावकारी नहुने र प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लैजाँदा प्रभावकारी हुने भन्ने तर्कमा प्रश्न उठाउनुभयो ।

संविधानको धारा २६८ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक संरचनाअनुसार नै विभागलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

तर, सरकारले भने विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत रहनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवार हुने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पुग्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

मन्त्री गौतमले साविकको व्यवस्था नै कायम गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताउँदै यसले संरचनागत निर्णयमा ठूलो प्रभाव नपार्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकार र सांसदहरूबीच विभागको प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाबारे देखिएको मतभेद विधेयकमाथिको छलफलमा समेत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।