काठमाडौं, भदौ २४ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले दिएको पत्रविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त रिट खारेज गरेको हो। रिट खारेज भएसँगै जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको विषयमा अदालतबाट राहत मिलेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो।

संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले जबरालाई महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। जबराले आफूलाई सर्वोच्च अदालत फर्कने बाटो खोलिदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएपछि महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए।

त्यसपछि उक्त पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने महासचिव गौतमको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।

जबराविरुद्ध तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव फागुन २९ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो।

महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिनपछि आफ्नो प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा बुझाएको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति रामबहादुर विष्टले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव गौतमलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो।

महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा रहेका जबरा २०७९ मंसिर २९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुभएको थियो।