काठमाडौं, भदौ २४ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सभालाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभएको थियो। संसद्को पुरानो भवन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, “धन्नले यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ होइन रहेछ।”

त्यसपछि हाँस्दै गुरुङले आफूले आफ्नै परिवार र घरमाझ बोलेको भन्दै आफ्नो अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो।

सोही कार्यक्रममा कानुनमन्त्री गौतमले पनि विधेयक निर्माण र कानुन पारित गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभा रहेका कारण सरकारलाई सहज नभएको संकेत गर्नुभएको थियो।

उहाँले सरकार गठन भएको साढे चारदेखि पाँच महिनाको अवधिमा काम गर्दा अपेक्षाअनुसार सहज वातावरण नरहेको बताउँदै संघीय संसद्का दुई सदनबाट विधेयक पारित भएपछि मात्रै कानुन बन्ने उल्लेख गर्नुभयो।

“प्रतिनिधिसभामा त करिब दुई तिहाइ छ। एउटा कानुन पास गर्न पुग्ने संख्या छ। तर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा जान्छ,” गौतमले भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपति कहाँ गइसकेपछि बल्ल त्यसले कानुनको रूप लिन्छ।”

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधित्व नरहेको प्रसंग जोड्दै गौतमले आगामी निर्वाचनपछि आफूहरूले चाहेजस्तो कानुन निर्माणको प्रक्रिया सहज हुने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १८२ सांसद रहेको बताइएको छ भने राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदानबाट निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामा संख्या नहुँदा सरकारलाई अप्ठेरो भएको संकेत गरे पनि रास्वपा सरकार गठन भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेका विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोकेको उदाहरण नरहेको सांसदहरूले बताएका छन्।

संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार नयाँ संसद् गठन भएपछि १० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर पठाइएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले तोकिएको संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउँदै आएको जनाइएको छ।

यही विषयलाई लिएर बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेकपा सांसद रेणु चन्दले कानुनमन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाउनुभयो।

“कानुन मन्त्रीले झुट बोल्नुभएको छ,” चन्दले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सभाले कुन विधेयक रोक्यो ? कहाँनेर असहयोग गर्‍यो ? जानकारी दिनुपर्‍यो।”

उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभामा कति विधेयक पेस गर्‍यो र तीमध्ये कति विधेयक राष्ट्रिय सभाले रोकेको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो।

“कतिवटा बिल सरकारले पेस गर्‍यो ? हामीले कति रोक्यौं ? कति फिर्ता गर्‍यौं ? सबैको जानकारी दिनुपर्‍यो,” चन्दले भन्नुभयो, “मन्त्री स्वयंले जनतालाई मिथ्या सूचना दिने कुरा खतरनाक हो।”

राष्ट्रिय सभालाई मानमर्दन गर्ने प्रयास भएको भन्दै चन्दले कानुनमन्त्रीसँग जवाफ माग्न सभाध्यक्षसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो।

“राष्ट्रिय सभालाई डिफेम गर्न खोज्नुभयो। यो सह्य छैन। जवाफ चाहियो। कानुन मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न म सभाध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो।