काठमाडौं, भदौ २५ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ ।

शंकर रजकले रेग्मी र राईविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको हो । संसद् सचिवालय स्रोतले केही साताअघि नै निवेदन प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ ।

संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

धारा १०१ को उपधारा (१) अनुसार प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, उपधारा (५) अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ । कम्तीमा तीन सांसदले त्यस्तो सूचना प्रमाणित गरेपछि महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको हुनुपर्नेछ । हाल यस्तो समिति गठन भएको छैन ।

संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले महाभियोगसम्बन्धी कुनै निवेदन कानुनी रूपमा दर्ता नभएको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव वा निवेदन आएमा संसद् सचिवालयका महासचिवकहाँ दर्ता हुन्छ । महासचिवको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिवकहाँ दर्ता हुने व्यवस्था छ ।

‘महाभियोग माग गर्दै निवेदन आए पनि वैधानिक रूपमा दर्ता भएको छैन,’ गिरीले भन्नुभयो ।

महाभियोगको माग गरिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रेग्मी प्रधानन्यायाधीशपछि तेस्रो वरीयतामा रहनुभएको न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।