काठमाडौं, भदौ २५ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सरकार संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन नभएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्री तथा उहाँको सचिवालयले राज्य सञ्चालनमा संविधानले परिकल्पना नगरेको शैली अपनाएको दाबी गर्नुभयो ।

नेपालको संविधान देखाउँदै उहाँले सरकार संविधानअनुसार चलिरहेको नदेखिएको बताउनुभयो ।

‘यो संविधान मैले लिएर आएको छु, नेपालको संविधान हो । सरकार संविधानअनुसार चलिरहेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अहिले अर्को संविधानको कल्पना पनि गरेका छैनौं । चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि हामी संविधान बदल्छौं, त्यो पनि भनेका थिएनौं ।’

संविधानका चार आधारस्तम्भ गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार भइरहेको उहाँको आरोप थियो ।

प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभयो ।

‘नेपालको संविधानले संसदीय व्यवस्था र प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा चेन्ज भएछ । यो संविधानको कुन दफामा छ, कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सिंहले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै राज्यसत्ताको केन्द्र सिंहदरबार नभई ज्वागल बनेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेछ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट राज्यका विभिन्न निकायमा दबाब दिने काम भइरहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र प्रहरी प्रमुखसँग सम्बन्धित केही घटनाको उदाहरण दिँदै सिंहले राज्य संयन्त्रमा दबाब र हस्तक्षेप बढेको दाबी गर्नुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएकी गौरीकुमारी यादवको विषयमा पनि सिंहले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । उहाँले यादवले राजीनामा नभई बर्खास्तीको अवस्थामा पद छाड्नुपरेको दाबी गर्नुभयो ।

‘गौरीकुमारीको राजीनामा होइन, यसलाई सही रूपमा भन्यो भने बर्खास्त गरिएको छ । किनकि उहाँ रुँदै निस्केको भिडियो भर्खर देखेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मधेशप्रति सरकारको व्यवहारलाई लिएर समेत सिंहले असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले रास्वपा हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रूपमा हेर्ने पार्टी भएको दाबी गर्दै सरकारका पछिल्ला गतिविधिले मधेशी समुदायलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘मधेशीलाई प्रहार शुरूदेखि भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार मधेशको समर्थन र मतका कारण बनेको दाबी गर्दै सिंहले सरकारलाई तासको पत्तासँग तुलना गर्नुभयो ।

‘राज्यलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं मधेशीको बलमा सरकार ठड्याउनुभएको छ । तपाईंको तासको पत्ता हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईं मधेशीलाई तवाह गर्नुहुन्छ भने तपाईंको नास लेखेको छ ।’

सल्लाहकार बेनको भारत भ्रमणबारे पनि सिंहले प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले बेनले भारतमा कुनै जासुसी संस्थाका प्रतिनिधिसँग भेटेको दाबी गर्दै यस्तो काम राज्यको आधिकारिक संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्नलाई सल्लाहकार लुकेर जान्छ, राज्यको ड्युटीबाट तलब भत्ता खान्छ, त्यो पनि मन्त्रीस्तरीय,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सिंहले बेन भारतको दिल्लीस्थित लिला प्यालेसमा बसेको दाबीसमेत गर्नुभयो । यस्ता गतिविधिले नेपालको प्रतिष्ठामा असर पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

रसुवामा आएको बाढीपहिरोको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा पनि सरकार असफल भएको सिंहले आरोप लगाउनुभयो । सुरुबाटै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको भए क्षति कम गर्न सकिने उहाँको दाबी थियो ।

सरकारले किसानलाई मल र गृहिणीलाई खाना पकाउने ग्याससमेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको कार्यशैलीप्रति पनि सिंहले प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको आरोप लगाउनुभयो ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा मधेशी, दलित, जनजाति तथा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

‘यत्रो रेक्टर, रजिस्ट्रार नियुक्ति, एउटा पनि मधेशी भएन । के मधेशी योग्य छैन ? के मधेशी यो देशको नागरिक होइन ? यो देशको दलित, जनजाति, महिला सबैको समान अधिकार हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सञ्चारमाध्यमलाई धम्की दिने प्रवृत्तिको पनि उहाँले विरोध गर्नुभयो । गलत काम गरेको भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने तर सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याउने अधिकार कसैलाई नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले सांसदहरू जनताको प्रतिनिधि र संसद् सरकारको निगरानी गर्ने निकाय भएको बताउनुभयो ।

‘हामी सांसद वाचडगको रूपमा काम गर्छौं । हामी जनताको प्रतिनिधि हौं । जनउत्तरदायी संसद् हुनैपर्छ । हामी कसैको रबर स्ट्याम्प होइनौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।