काठमाडौं, २५ भदौ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कारबाहीको माग गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माणमा अवरोध गरेको भन्ने मन्त्री गौतमको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले उहाँमाथि कारबाही गर्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग माग गर्नुभएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गलत तथा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्री गौतमलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय सभाले कुन कानुन र कहिले रोकेको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्री गौतमलाई चुनौती दिनुभयो । जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कर्णको भनाइ थियो ।

कर्णले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय सभाले कुन दिन, कहिले कानुन रोकेको छ ? म माननीय रवि लामिछानेलाई सोध्न चाहन्छु, अब माननीय मन्त्रीजीलाई कारबाही तपाईंले कहिले गर्ने हो ?’

नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि मन्त्री गौतमको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय सभामा कति विधेयक दर्ता गरेको, प्रतिनिधि सभाबाट कति विधेयक प्रतिवेदनसहित आएको र राष्ट्रिय सभाले कति विधेयकमा काम गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो ।

तथ्यबिना राष्ट्रिय सभालाई दोष लगाएर सरकारको अयोग्यता ढाकछोप गर्न नमिल्ने भन्दै झाँक्रीले गलत सूचना दिएको भए मन्त्री गौतममाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्यथा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

झाँक्रीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसँग यस विषयमा रुलिङको समेत माग गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाले कानुन रोकेको भए त्यसको जिम्मेवारी लिन आफूहरू तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यदि हामीले कानुन रोकेका छौँ भने त्यसको दण्ड जनताले हामीलाई गर्ने नै छन्,’ झाँक्रीले भन्नुभयो ।

यसै मंगलबार जेन–जी दिवसका अवसरमा नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो पार्टीको बहुमत नभएकाले सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।

उहाँको उक्त अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाले रोकेको भनिएको विधेयक कुन हो भन्ने देखाउन मन्त्री गौतमलाई चुनौती दिनुभएको छ ।