काठमाडौं, भदौ २९ । सरकारले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन असोज १५ पछि अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

असोज १५ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीसहितको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसपछि एक वा बढीमा दुई बैठक राखेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।

असोज १६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक राखेर अधिवेशनभर भएका गतिविधिबारे जानकारी गराउने विषयमा छलफल भएको ती नेताले बताएका छन् ।

चालू अधिवेशनमा रहेका विभिन्न विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि नयाँ विधेयक आए त्यसलाई पनि समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

त्यसपछि पुसमा अर्को अधिवेशन बोलाउने र नयाँ अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

संघीय संसद्को चालू अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको हो । यस अवधिमा सरकारले ल्याएका बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएका छन् । संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी गरिएका अध्यादेशसमेत स्वीकृत भएका छन् भने ती अध्यादेशले संशोधन गरेका विषय समेटेर ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित भइसकेका छन् ।

यस अवधिमा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा समसामयिक विषयमा सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम भएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ ३० गते परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । सोही दिन एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (क्याली) को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने तयारी छ ।

भदौ ३१ गते बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

असोज १ गते राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गतको सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

असोज ५ गते बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ । असोज ६ गते नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक र असोज ७ गते भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

असोज १३ गते सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथि छलफल तथा अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ ।

असोज १४ गते मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने तयारी छ ।

असोज १५ गते नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, नागरिक लगानी कोष (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने कार्यसूची छ ।