काठमाडौं, असोज ४ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमाथि इजलासमै छलफल गर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले शाक्यको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने यसअघिको आदेश बदर गर्दै निवेदनमा उठाइएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न इजलासबाटै निरुपण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।

बालेन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले त्यसअघि आफूलाई गरिएको नियुक्ति यथावत हुनुपर्ने मागसहित शाक्य सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो। तर सर्वोच्च प्रशासनले उहाँको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो।

उक्त आदेशविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा निवेदन पेश गर्नुभएको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले रिटमा उठाइएका विषय इजलासबाटै निरुपण गर्नुपर्ने भन्दै दरपीठ आदेश बदर गरेको हो।

२०८१ चैत ११ गते शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले उहाँलाई पदमुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको थियो।

२०८२ मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उहाँ पदमा फर्किनुभएको थियो।

यसपछि सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सरकारले वैशाख २१ गते अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशका आधारमा शाक्य पुनः पदमुक्त हुनुभएको थियो।

अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि आफूलाई पुनः पदमा बहाल हुनुपर्ने दाबी गर्दै शाक्य फेरि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको हो।