काठमाडौं, असोज ५v । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकारण वा स्वचालित रूपमा हत्कडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारसहित सम्बन्धित निकायका नाममा यस्तो आदेश जारी गर्नुभएको हो।

विवेक चौधरी, रोशन आउजी र विकास यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रेस काउन्सिललगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले प्रहरी ऐन तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पक्राउ परेका वा भाग्न खोज्ने व्यक्तिमाथि बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि कसलाई हत्कडी लगाउने र कसलाई नलगाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नरहेको उल्लेख गरेको छ।

पक्राउ परेका व्यक्तिको पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक हुने भएकाले केवल पक्राउ परेको वा अभियोग लागेको आधारमा सबैलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउनु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत हुने अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चले अब पक्राउ परेका व्यक्तिको भाग्ने वा उम्कने सम्भावना, उसको व्यवहार हिंसात्मक भए–नभएको तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने जोखिमको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

प्रहरीको जिम्मेवारी पूरा गर्दा हत्कडी प्रयोग नगरी नहुने अनिवार्य परिस्थिति देखिएमा मात्रै त्यसको लिखित अभिलेख राखेर हत्कडी लगाउन सकिने आदेशमा उल्लेख छ।

मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म वा यससम्बन्धी नयाँ कानुन तथा मापदण्ड नबनेसम्म पक्राउ परेका प्रत्येक व्यक्तिलाई जथाभावी वा अनिवार्य रूपमा हत्कडी नलगाउन र नलगाउन दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।