काठमाडौं, असोज ५ । विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ। प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले दायर गरेका तीनवटै रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार आइडिमियाले दायर गरेका रिटमाथि फैसला गर्दै राहदानी विभागले अघि बढाएको ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।

राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा जर्मनीको म्युहलबाउअर आइडी सर्भिसलाई प्याकेज–१ र भेरिडोसलाई प्याकेज–२ अन्तर्गत विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापनको ठेक्का दिएको थियो। पाँच वर्षमा ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो।

ठेक्का प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकनको प्रक्रिया हुँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। ठेक्का सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियम तथा मापदण्डविपरीत भएको दाबी गर्दै कम्पनी अदालत पुगेको थियो।

यसैबीच, राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित विभिन्न अधिकारी तथा जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दा भने छुट्टै न्यायिक प्रक्रियामा विचाराधीन रहेको छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलासँगै आइडिमियाले चुनौती दिएको ठेक्का प्रक्रिया कायम रहने भएको छ।