काठमाडौं, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार प्रदेश सभा सचिवालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । दुवै पक्षलाई असोज १६ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संसदीय दलको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै काफ्लेलाई कारबाही गरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेको सिफारिसका आधारमा सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशनमा प्रदेश सभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेपछि उहाँ सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभा अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा सभामुखको निर्देशनमा पदमुक्त गर्ने निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै काफ्लेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । जसपा नेपालले पनि प्रदेश सभाको निर्णयको विरोध गरेको थियो ।

सर्वोच्चको मंगलबारको आदेशसँगै काफ्लेलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने छैन । यस विषयमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ ।