काठमाडौं, असोज ७ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन हुनुभएको जानकारी प्रतिनिधिसभालाई गराउनुभएको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले माथिल्लो त्रिशूली–१, थ्री–ए, रसुवागढीलगायतका जलविद्युत आयोजनामा बाढीका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विपद्मा परी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४७ जनासहित ८ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा कामदार बेपत्ता हुनुभएको छ।

बाढीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्री श्रेष्ठले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार ११ वटा जलविद्युत केन्द्र बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत बाहिरिएको छ।

त्यस्तै, निर्माणाधीन ६ वटा जलविद्युत आयोजनामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। बाढीका कारण सब–स्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि राष्ट्रिय विद्युत् ग्रिडसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनःस्थापनाका लागि मात्रै थप करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको प्रारम्भिक आँकलन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सरकारले राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ भने ६ महिनासम्म आधा तलब दिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, बाढी प्रभावित विद्युत् ग्राहकका लागि न्यूनतम महसुल मिनाहा, निःशुल्क मिटर वितरण तथा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

विद्युत् आपूर्ति पुनःस्थापनाका लागि वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरी दुर्गम तथा प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। रसुवा, नुवाकोटलगायतका प्रभावित जिल्लामा छोटो समयमै विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सरकार सफल भएको मन्त्री श्रेष्ठको दाबी छ।