काठमाडौं, असोज ८ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहित हालैका जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दीर्घकालीन सहयोग माग्नुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभएको हो।

हालैको जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताउनुभएको छ। प्रारम्भिक आकलनअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन जारी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले तीव्र रूपमा तातिँदै गएको हिमाली वातावरणमा बरफ, चट्टान, पानी र अस्थिर भू–बनोटबीचको जटिल अन्तरक्रियाका कारण विपद् उत्पन्न भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको बताउनुभएको छ।

जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि टाढाको खतरा नभई वर्तमान यथार्थ बनिसकेको बताउँदै उहाँले यसको प्रभावले जनधन, जीविकोपार्जन र विकासका उपलब्धिमा समेत क्षति पुर्‍याइरहेको बताउनुभएको छ।

मन्त्री खनालले दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन तथा अनुकूलन र हानि–नोक्सानीसम्बन्धी वित्त छिटो र सरल रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

त्यस्तै, पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु सूचना, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार र समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन जी–७ तथा अन्य साझेदार राष्ट्रलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ।

हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले हिमनदी, हिमाल र जलप्रणालीमा हुने परिवर्तनले दक्षिण एसियाको मनसुन, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने बताउनुभएको छ।

भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको मात्र त्रासदीका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै उहाँले यसलाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस कार्यमा, जोखिमलाई उत्थानशीलतामा र साझा जिम्मेवारीलाई जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ।