काठमाडौं, असोज ८ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सुधारको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच तीव्र राजनीतिक टकराव देखिएको छ। नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले सत्तारुढ दलबाटै न्यायपालिकामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको बताउनुभएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको हो।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालले सत्तारुढ दलबाटै अदालतको फैसलाप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने र न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकामाथि हुने यस्तो हस्तक्षेप तथा आक्रमण स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

तर, बरालको अभिव्यक्तिले न्यायालय सुधारको प्रश्नलाई ओझेलमा पार्न खोजेको संकेत गर्दै न्यौपानेले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू अदालत कमजोर बनाउने पक्षमा नभई कमजोर देखिएको न्यायिक प्रणालीलाई सक्षम बनाउने पक्षमा रहेको दाबी गर्नुभयो। ‘हामी अदालतलाई कमजोर बनाउने होइन, कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नका लागि आज संसद्मा बोल्दै छौँ, तपाईंहरूले २०९४–९५ सालसम्म अदालतमा सिन्डिकेट लगाउनुभयो, हामी सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काबिल र सक्षम न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसद्मा बोल्दै छौँ।’

न्यौपानेले अदालतका फैसलाको पुनरावेदनलगायत कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै गलत फैसलाको आधारमा महाभियोगको प्रश्न उठाइनु पनि गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा प्रश्न उठाउने वातावरण बन्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

‘सक्षम र योग्य न्यायाधीशमाथि प्रहार नगरियोस्, यसका आधारमा न्यायाधीशको मानमर्दन नहोस् भन्नका लागि हामी बोलिरहेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

न्यौपानेले बोलिरहँदा रास्वपाका सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन जनाउनुभएको थियो। यसले बैठकभित्रै दुई राजनीतिक धारबीचको विवादलाई थप स्पष्ट बनाएको थियो।

न्यौपानेको भनाइको प्रतिवाद गर्दै बराल पुनः उठ्नुभयो। उहाँले संसद्ले अदालतका फैसलाको अध्ययन गर्ने वा न्यायिक निर्णयमाथि संसदीय छानबिन गर्ने निकायको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनुभयो। ‘हामी संसद्को गरिमा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारको बारेमा गम्भीर छौँ र जानकार छौँ, अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने समिति होइन, अदालतको फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो।

बरालले न्यायपालिकासम्बन्धी सुधारका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको न्याय परिषद्लगायत संस्थागत संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। अदालतमा आवश्यक सुधार तथा संशोधन गर्ने विषय पनि सम्बन्धित संवैधानिक प्रक्रियामार्फत टुंगिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

तर, बहस यतिमै रोकिएन। बरालले न्यायपालिकामाथि चौतर्फी हमला गरेर अदालतको मानमर्दन गर्ने प्रयास कतैबाट पनि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो।

प्रतिनिधि सभामा भएको यो जुहारीले न्यायपालिका सुधारको बहसलाई राजनीतिक शक्ति संघर्षसँग जोडिएको देखाएको छ। एमाले सांसद बरालले सत्तारुढ पक्षबाट न्यायपालिकामाथि राजनीतिक आक्रमण भइरहेको प्रश्न उठाउनुभएको छ भने रास्वपाका न्यौपानेले पुरानो न्यायिक संरचनाभित्र रहेको भनिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य र सक्षम न्यायाधीशको पक्षमा आफूहरू उभिएको दाबी गर्नुभएको छ।

यसले मूलतः ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउने कि न्यायालयभित्र सुधारका नाममा हस्तक्षेप गर्ने?’ भन्ने प्रश्नलाई संसद्को बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। अदालतको फैसलामाथि राजनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति र न्यायालयभित्र सुधार आवश्यक रहेको राजनीतिक दाबीबीचको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने विषयसमेत अब थप पेचिलो बनेको छ।

संसद्मा देखिएको यो टकरावले न्यायपालिका सुधारको बहस राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोपबाट अलग राख्न कठिन बन्दै गएको संकेत गरेको छ। एक पक्षले न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले न्यायालयको विद्यमान संरचना र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै सुधारको माग गरिरहेको छ। यसबीच न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सुधार दुवैलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने प्रश्न भने राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेर संवैधानिक प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने देखिन्छ।