काठमाडौं, असोज ८ । नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले पछिल्लो समय न्यायिक प्रणालीमाथि पटक–पटक प्रहार भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद बरालले सत्तापक्षका सांसदहरूले अदालतका निर्णयप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशलाई धम्क्याउने र आक्षेप लगाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो।

उहाँले अदालतलाई दबाउने वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले नागरिकको न्याय पाउने मौलिक अधिकार प्रभावित हुने बताउनुभयो।

संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकार वा सत्तारूढ दल संविधान र कानुनको सीमाभन्दा बाहिर जान खोज्दा रोक्नु अदालतको संवैधानिक कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ थियो।

अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएर बदला लिने मानसिकता लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको उहाँले बताउनुभयो। आवधिक निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेश अस्थायी हुने भन्दै उहाँले त्यसको आडमा विधिको शासन र लोकतन्त्रको आधारशिला कमजोर पार्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा तथा अदालतमा आवश्यक सुधारका पक्षमा एमाले दृढ रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सांसद बरालले धारणा राखेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नियमापत्ति गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन नखोजेको, बरु कमजोर बनेको अदालतलाई सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा आवाज उठाएको बताउनुभयो।

न्यौपानेले अदालतमा सिन्डिकेट कायम रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य गरी सक्षम न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। संसद्ले कुनै मुद्दाको पुनरावेदन नसुन्ने भए पनि अदालतका फैसलाबारे अध्ययन र विचार गर्न सक्ने उहाँको तर्क थियो।

त्यसपछि एमाले सांसद बरालले पुनः आपत्ति जनाउँदै अदालतका फैसलामाथि संसद्ले अध्ययन गर्न नमिल्ने व्यवस्था भए त्यसलाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। अदालतका कामकारबाही, सुधार तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी न्याय परिषद्को रहेको उहाँले बताउनुभयो।