काठमाडौं, असाेज ८ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, बाढी-पहिरोको विनाशकारी विपद्, राष्ट्रिय स्वाभिमान, लोकतान्त्रिक अधिकार तथा आम नागरिकको जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा सर्वसम्मत रूपमा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले सरकारको असंवैधानिक तथा प्रतिशोधपूर्ण कदमहरूको भर्त्सना गर्दै राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेको छ। यी हुन् बैठकले पारित गरेका प्रमुख निर्णयहरू :

१. राजनीतिक प्रतिशोध र गिरफ्तारीको भर्त्सना

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ सरकार गठन भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गरी गरिएको घर घेराउ, गिरफ्तारी प्रयास तथा लगाउन खोजिएको मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ। साथै, सोही पूर्वाग्रहका आधारमा पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि गरिएको दुराशययुक्त गिरफ्तारीको यो बैठकले कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गरेको छ।

यसैगरी, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूबारे राज्यले सत्यतथ्य लुकाउन षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै एमालेले ती घटनाहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। यसअघि गठित छानबिन आयोगहरूका प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र पूर्ण पाठसहित सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ।

२. प्राकृतिक विपद्, राहत र पुनर्निर्माणको माग

भोटेकोशी लगायत देशका विभिन्न भागमा आएको बिनाशकारी बाढी-पहिरोबाट भएको अपूरणीय जनधनको क्षतिप्रति एमालेले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ। बैठकले बेपत्ताहरूको खोजबिन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत तथा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विपदको घडीमा अहोरात्र खटिएका सुरक्षार्थी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा पार्टीका स्वयंसेवकहरूको सराहना गर्दै एमालेले क्षति पुगेका मुख्य राजमार्ग, पुल र सडकहरू (विशेष गरी रसुवा, नुवाकोट, त्रिशुली र धादिङ जोड्ने मार्गहरू) को तत्काल मर्मत-सम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।

३. सुकुम्बासी विस्थापन र मानवीय संवेदना

सरकार गठन हुनासाथ कुनै उचित विकल्प नदिई सुकुम्बासी बस्तीहरूमा निर्दयतापूर्वक डोजर चलाएर नागरिकहरूलाई विस्थापित गराइएको घटनाप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यस क्रममा विस्थापित बनेका ५ जना सुकुम्बासीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। विगत ५ महिनादेखि विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना गर्न नसक्नु सरकारको गैरजिम्मेवार र जनविरोधी व्यवहार भएको एमालेको निष्कर्ष छ।

४. नागरिक अधिकार, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका ट्रेड युनियन अधिकार, विद्यार्थीहरूले बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको स्ववियु अधिकार लगायतका मानवअधिकारहरू वर्तमान सरकारबाट कटौती भइरहेको एमालेले आरोप लगाएको छ। विभिन्न बहानामा मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने र सरकारको आलोचना गर्ने नागरिक, अभियन्ता तथा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई गिरफ्तार गरी अधिनायकवादी राज्य स्थापना गर्ने दुराशयको बैठकले कडा विरोध गरेको छ।

५. संविधान संशोधनका नाममा अनधिकृत कदम

संविधान संशोधनको नाममा एकपक्षीय र अनुत्तरदायी ‘कार्यदल’ गठन गरेर संविधानका आधारभूत संरचना नै भत्काउने सरकारी प्रयासप्रति पार्टीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संविधान आफैँमा गतिशील दस्तावेज भएकाले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिमार्जन हुन सक्ने भए पनि आधारभूत स्तम्भहरूलाई नै आघात पुर्‍याउने नियत स्वीकार्य नहुने भन्दै एमालेले संविधानको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्प गरेको छ।

६. महँगी, कालाबजारी र थपिएको करको मार

आम नागरिकहरू यतिबेला खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार र अस्वाभाविक महँगीबाट आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा सरकारले अन्धाधुन्ध कर बढाएको भन्दै एमालेले उक्त वृद्धि फिर्ता लिन माग गरेको छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भएका आक्रमण र आगजनीका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न, व्यवसायीहरूलाई त्रसित पार्ने गतिविधि बन्द गर्न र देशमा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

७. भूराजनीतिक संवेदनशीलता र राष्ट्रिय हित

छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आँच पुर्‍याउने गरी गैरजिम्मेवार र विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू आइरहेको भन्दै एमालेले राष्ट्रिय हित र भूराजनीतिक संवेदनशीलताप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयहरूमा प्रधानमन्त्री तहबाटै आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरू नसच्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै एमालेले प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि देशभक्त शक्तिहरूलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ।

८. प्रवासी नेपालीको मताधिकार र सुरक्षा

विदेशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरू केवल रेमिट्यान्सका स्रोत मात्र नभई राष्ट्र निर्माणका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै एमालेले उहाँहरूको योगदानको उच्च सम्मान गरेको छ। पुनर्गठन र पुनर्निर्माणमा प्रवासी नेपालीहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्दै उहाँहरूलाई मताधिकार, नागरिकता, लगानीको सुरक्षा र सम्मानित रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

९. मौसम पूर्वानुमान र सतर्कताको अपिल

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका विभिन्न भूभागमा भारी वर्षाको सम्भावना दर्शाउँदै ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेकाले सम्भावित जोखिमबाट बच्न सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन एमालेले आग्रह गरेको छ। अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न र मौसमसम्बन्धी सूचनाहरूको पालना गर्न नागरिकहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

१०. पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरण र विशेष सङ्कल्प

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विगतका कमी-कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा तिनलाई नदोहोर्‍याउने प्रण गरेको छ। पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाउने, रूपान्तरणको कार्ययोजना लागू गर्ने र भावनात्मक रूपमा एकजुट भई अगाडि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। लोकतन्त्रको रक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारीका लागि सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा जनपङ्क्तिलाई एकजुट भएर परिचालन हुन एमालेले आह्वान गरेको छ।