काठमाडौँ, असोज ९ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु न्याय केवल आर्थिक सहयोग र पैसाको विषय मात्र नभई वितरणात्मक तथा प्रक्रियागत न्यायको विषय भएको बताउनुभएको छ।

शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित संकटको लागत कसले बेहोर्ने र निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको हो।

उहाँले जलवायु न्याय वितरणात्मक न्यायको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले जलवायु न्याय प्रक्रियागत न्यायसँग पनि जोडिएको बताउँदै कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित देशका साथै अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदाय र राष्ट्रको आवाजलाई विश्वव्यापी जलवायु संवादमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भोलिदेखि आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टमार्फत नेपाल जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादको नेतृत्व गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ।