काठमाडौँ, असोज ९ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको जलवायु संकट, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, जलवायु न्याय, हिमालय संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषय उठाउनुभएको छ।

महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिइएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनी भएको बताउनुभएको छ।

उहाँले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, बेपत्ता नागरिक, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि जलवायु संकटबारे चेतावनी दिँदै आए पनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको बताउनुभएको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोजस्ता जोखिम बढिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उहाँले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति प्रधानमन्त्री शाहले आभार व्यक्त गर्नुभएको छ।

उहाँले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै विपद्पछिको भौतिक पुनःस्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको उहाँले बताउनुभएको छ। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमा समेत जोखिम थपिएको उहाँको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताउनुभएको छ।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शाहले अघि सार्नुभएको छ।

उहाँले हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको पारिस्थितिक योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउँदै देशको करिब आधा भूभागमा वन पुनःस्थापना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ।

‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानले मात्र पर्याप्त नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताउनुभएको छ। उहाँले विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, ग्लोबल इन्भायरन्मेन्ट फेसिलिटीलगायत विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताउनुभएको छ।

न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थामा जोड

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउनुभएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताउनुभएको छ।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ।

नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उहाँले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गर्नुभएको छ।

युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताउनुभएको छ।

नयाँ पुस्ता र नयाँ जिम्मेवारी

प्रधानमन्त्री शाहले आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताउनुभएको छ।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै उहाँले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।

जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई यसको लागत कसले बेहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उहाँले बताउनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ।

नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताउनुभएको छ। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्था निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने तथा पूर्वसूचना र जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले “भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धन्यवाद, नमस्ते।” भन्नुभएको छ।